
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाट हुने भिजिट भिसाको सेटिङ, कमिसन र मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएपछि यो मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार र बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरेका रास्वपा लगायत विपक्षी दलले आगामी बैठकमा समेत अवरोध जारी राख्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार भने बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि संसद बैठक चल्न दिएका थिए । शुक्रबार संसदका आगामी बैठक अवरोधविना चलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरे । तर गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म र उनी जोडिएको काण्डको छानबिन नभएसम्म संसद बैठकमा अवरोध जारी राख्ने अडानबाट विपक्षीहरु पछि हटेनन् ।
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । सभामुख घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उक्त जानकारी दिए । उनले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा बिहीवार संवैधानिक दायित्व महसुस गरेर संसद बजेट प्रश्तुत गर्न दिएको बताउँदै भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका केही नयाँ सूचना र तथ्य प्राप्त भएको जिकिर गर्दै ती विषयलाई सदनमा जानकारी गराउने पनि बताए ।
बुधबार रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भिजिट भिसामा विदेश गएका नेपालीहरुलाई विदेश जानुअघि वा पछि कसले, कुन माध्यमबाट, कुन खातामा कति घुस तिरेको हो, सोको जानकारी र प्रमाण पठाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । बिहीबार रास्वपाका कार्यकर्ता मनिष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता रहेको यथेष्ट प्रमाण संकलन गरेको दाबी गरे । उनले पनि उक्त तथ्य–प्रमाण संसदका आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्दै जाने बताए । यसले गृहमन्त्री झन अप्ठेरोमा पर्ने र राजीनामाको दबाब थप बढ्ने रास्वपाको बुझाइ छ ।
रास्वपालाई साथ दिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देश, जनता, जिम्मेवारीबोध, संविधान र व्यवस्थाविरुद्धका क्रियाकलापलाई सम्झिएर बिहीवार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको तर अब गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिने बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरण बद्मासी, राजनीतिक रूपमा मानव तस्करीसँग जोडिएको विषयवस्तु रहेको भन्दै उक्त भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रकरणलाई करेक्सन नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे ।
सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक भने संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले चल्ने बताउँछन् । शुक्रवार सभामुखको छलफलपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद शुरु हुन अझै ४ दिन बाँकी रहेको बताउँदै यो बिचमा विपक्षी दलहरूले छलफल गरेर संसद बैठकलाई सहज ढङ्गले लैजाने वातावरण बनाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । यस्तै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पारित गर्न विपक्षी दलहरूले सहजीकरण गर्ने विश्वास दर्शाए । बजेटलाई पारित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
बजेलमाथि घनिभूत छलफल, संशोधन र पारित गर्नुपर्ने चटारोका बेला विपक्षी दलहरु भने गृहमन्त्रीलाई तारो बनाएर संसद अवरोधमा एकजुट भएका छन् । राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै विपक्षी मोर्चाबन्दीलाई थप बलियो बनाएको छ । यद्यपि सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको ठाडो बचाउ गर्दै आएको छ, यसले उनीमाथि छानबिन गर्न काँग्रेस–एमाले तयार नभएको देखाउँछ ।