काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीको घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखक जेडिएपछि सडक र सदनमा तरंग पैदा गराएको छ । 

सरकारभित्रकै कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि लेखकमाथि नैतिक दबाब बढाउँदै राजीनामाको विषय अघि सारिरहेका छन् । माओवादी, राप्रपा र रास्वपाले त संसदमा मोर्चाबन्दी गर्दै उनको राजीनामाको मागमा उत्रिएका छन् । संसदमा बजेट सत्र शुरु हुँदै गर्दा विपक्षीहरूले अवरोध खडा गर्ने संकेत दिए पनि असार १५ भित्र बजेट पारित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर, यस समयसम्म आइपुग्दा सत्ता राजनीतिमै फेरबदल आउने आकलन भइरहेका छन् । 

सत्ताको अंकगणितीय समीकरणका आधारमा बलियो देखिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्लो राजनीतिक हलचल, गठबन्धनभित्रको अविश्वास र जनस्तरको बढ्दो आक्रोशका कारण डगमगाउन थालेको छ । एनआरएनएको वैधानिकता सम्बन्धि विवाद, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति लगाएतमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको रस्साकस्सीले सरकारभित्रको गम्भीर मतभेद उजागर गरिसकेको छ । 

त्यो विवाद सेलाउन नपाउँदै भिजिट भिसा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक सरकारको सबैभन्दा कमजोर कडीका रूपमा देखिएका छन् । लेखक उनै व्यक्ति हुन्, जो एमाले–कांग्रेस सत्ता गठबन्धन निर्माणका मुख्य सुत्रधार हुन् । तर, अहिले लेखक नै गठबन्धन तोड्ने विन्दुका रुपमा स्थापित हुने परिस्थिति बनिरहेको छ । यद्दपी, गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार भने गर्दै आएका छन् । तर, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाजस्ता दलहरूले संसदभित्रै लेखकको राजीनामाको माग गर्दै आक्रामक रणनीति अपनाएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस पार्टीभित्र पनि लेखकको पद जोगाउने वा नजोगाउने विषयमा मतभेद चुलिएको छ । संस्थापन पक्ष गृहमन्त्रीको बचाउमा उभिएको छ भने शेखर कोइराला र सुनिल शर्मालगायतका नेताहरू स्पष्ट रूपमा लेखकले पद त्याग गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । यसले कांग्रेसभित्र दुई धारको स्पष्ट संकेत दिएको छ । 

यसैबीच, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नसेलाउँदै भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको नागरिक बेचबिखनको खुलासाले देशभर जनआक्रोश फैलिएको छ । नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र विशेषगरी युवापुस्ताले स्वतन्त्र अनुसन्धान समिति गठनको माग गर्दै सडक संघर्ष चर्काएका छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारासहित युवाहरूको आन्दोलनले पनि गणतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि मात्र होइन वैचारिक विकल्पको खोजीलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।

यता, सरकारले असार १५ भित्र बजेट पारित गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि संसदको वर्तमान अवस्था र विपक्षीहरूको तीव्र अवरोधको चेतावनीले त्यसमा सहजता देखिँदैन । प्रतिपक्ष दलहरू बजेट सत्रलाई सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारीमा छन् । सत्तारुढ दलहरूबीचको असमझदारी, जनस्तरको अविश्वास र बढ्दो विरोधका स्वरहरूलाई दबाएर सरकार टिके पनि स्थायित्वको ग्यारेन्टी छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग अब गहिरो आत्ममूल्यांकन गरी जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्ने वा सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गर्दै शान्तिपूर्ण मार्ग रोज्ने विकल्प रहेको राजनितिक जानकारहरू बताउँछन् । संसददेखि सडकसम्म गुञ्जिएको असन्तुष्टिको स्वर सरकारका लागि चेतावनी मात्र होइन सम्भावित परिवर्तनको संकेतका रुपमा पनि विश्लेषण भैरहेको  छ ।