काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीहरुले आईतवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आजसम्म आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए सोमवारदेखि  देशव्यापी रूपमा अनिश्चितकालका लागि सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमा थन्काउने उनीहरुको चेतावनी छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले निजी सवारी साधनलाई सातवटै प्रदेशले राइड सेयरिङमार्फत सेवा दिने निर्णय गर्न लागेको कारण आफूहरु सडकमा आउनुपरेको बताए । प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक सवारी साधनहरु सकिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागेकै कारण सडक आन्दोलन गर्नुपरेको उनको जिकिर छ ।

अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले आजको दिनभित्र आफ्ना मागहरु पूरा नगरे सोमवारदेखि सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर र ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी समेत दिए ।

उनले भने, ‘निजी सवारी साधनलाई सातवटै प्रदेशले एपमार्फत सेवा दिने भन्यो । यो भएको हुँदा हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधनहरु सबै सकिने अवस्था आएको हुनाले हामी सडकमा आउनुपरेको हो । आजको सभापछि हामी सडकभन्दा बाहिर निस्कन्छौँ । हामी सरकारले सुनेन भने भोलिदेखि सवारी साधनलाई घर ग्यारेजमा राख्न बाध्य हुनेछौँ । यसमा सर्वसाधारण यात्रीहरुमा परेको असुविधाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले छिटो यातायात व्यवसायीको माग पुरा गरेर लोकतन्त्रको इज्जत राख्नुपर्छ ।’

आफूहरुको आन्दोलनको कारण सर्वसाधारणमा पर्ने असुविधाको जिम्मा समेत सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले राइड सेयरिङको निजी सवारी साधनलाई प्रयोजनविपरित कार्य गर्नको लागि गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरुद्ध सडकमा आउनुपरेको बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरणको सट्टा निजी सवारीलाई समेत यात्रु ओसार्न अनुमति दिने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको बताए ।

महासचिव बानियाले संघसंस्था खारेजी एवं संघसंस्थामा रहेका चल-अचल सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको १४ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरे । 

उनले भने, ‘राइड सेयरिङको नाममा चारचक्के प्राइवेट गाडीलाई र दुईचक्के मोटरसाइकलाई पनि भाडाको सवारीजस्तै प्रयोजन विपरित कार्य गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको खारेजीको लागि हामी सडकमा आएका हौँ । २०८१ साल चैत्र २० गते संघसंस्था खारेजी एवं संघसंस्थामा रहेका चल अचल सम्पतीलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने जुन ओली सरकारको नियर्णविरुद्ध सम्मानित सवोच्च अदालतबाट आदेश भएको १४ महिना भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यो कार्यान्वयन नगरेको हुनाले पनि हामी सडकमा आउनुपरेको हो ।’