काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा लागेको आरोपले संसद बन्धक बन्न पुगेको छ । गम्भीर आरोपमा मुछिएका मन्त्री लेखकको बचाउमा उत्रिनुपर्नाले सत्तापक्ष आफै संसद चलाउन तयार छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ भने राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न समेत पेचिलो बनेको छ । तर, प्रतिपक्षले राजीनामादेखि छानविनको माग राख्दै गरिरहेको मागमा सरकार किन राजी नभएको ? यसमा सर्वसाधारणदेखि धेरैले चासो दिन थालेका छन् । 

भिजिट भिसा प्रकरणले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरुमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।  गृह मन्त्रालयबाटै भिजिट भिसा प्रकरणमा अशुली चलिरहेको भन्ने कुराहरुमा नेताहरुले सार्वजनिक स्विकारोक्ति दिन थालेका छन् । यसैले होला, प्रतिपक्षी दलहरुले २०६४ पछिका गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । गृहप्रशासनले भिजिट भिसा प्रक्रियामा सेटिङ चलाएर अवैध अशुली गरेको विषयको संकेत पनि प्रष्ट रुपमा गरेको छ । 

प्रतिपपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा देखाइरहेको अवैध अशुली र यसबाट सर्वसाधारणमा परेको मर्का धेरैहदसम्म पर्दाफास त भएको छ । तर, निराकरण भने जटिलतातर्फ धकेलिएको देखिन्छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख तीर्थ भट्टराईमाथि भइरहेको अनुसन्धान छानविनले के कुराको संकेत गरिरहेको छ भने कर्मचारीले मात्रै यतिधेरै ठूलो सञ्जाल खडा गर्न सम्भव छ ? पक्कै पनि छैन् । तर, सत्तारुढ दल भने कर्मचारीमात्रैलाई डामेर राजनीतिक उन्मुक्तिको बाटो खोज्न उद्दत बनिरहेको देखिन्छ । 

यस्तोमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सफ्ट कर्नर राख्दै आफू पनि जोगिने, गृहमन्त्रीको घुमाउरो रक्षा पनि गर्ने गरि सन्तुलन कायम गर्दै भनेका छन, उजुरी परेको छैन् । कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्था हो । अख्तियारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । मन्त्रीसम्म अनुसन्धान सोझिए राजीनामा दिनुपर्छ ।

कांग्रेस एमाले गृहमन्त्री लेखकको कडा बचाउमा उत्रिएका छन् । एमालेलाई लेखकको वचाउ सत्ता सहयात्रासंग जोडिन्छ भने कांग्रेसभित्र पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको बलिया विश्वासपात्रको रक्षा । यहि कारण सत्ता पक्षले संसदलाई बन्धक बनाएरै भएपनि गरहमन्त्रीको राजीनामा प्रकरणलाई अलोकतान्त्तिक र अव्यवहारिक भनिरहेको छ । 

यसरी विवाद चर्किदै गर्दा प्रतिपक्ष भने विभिन्न मागसहित संसद चल्न नदिने पक्षमा दृढ बन्दै गएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन नै बनाएका छन भने उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसदमा आएर भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन अनुसन्धानको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।

यस्तै, प्रतिपक्षी दलहरुले सभामुखसंगको सम्बादमा समेत सरकारले संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, सरकार भने राजीनामालाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर सहमति हुनै नसक्ने भनिरहेको छ । 

संसद बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित

मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक २ बजे, ४ बजेका लागि सार्दै अन्ततः बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसदले क्यालेण्डर नै बनाएर कार्यसूची तयार पारेपनि बैठक चल्न सकेको छैन् । 

सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरुसंग छलफल गरेपनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन् । गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन गर्न आयोग गठनको माग गरिरहेको प्रतिपक्षीले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको भनिरहेको छ ।

तर, बजेट सेसनकै बैठक यसरी अवरुद्ध गराइराख्नु सत्ता पक्षकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा भने बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले आफ्ना सांसदको सार्वजनिक छवि र एमालेले सत्ता सहकार्यको डोरी बलियो पार्न खोज्दा देखिएको समस्या तत्काल समाधानको बाटोमा जाला ? शंका बढ्न थालेका छन् ।