काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातलाई नोियमन गर्नुपर्ने सरकार आफै व्यवसायीसंग डराउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप संकटमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेपनि कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त मात्रै बनेको छैन, सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न र शंका उब्जिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात ठप्पप्रायः छन् । व्यवसायीहरुले राइस सेयरिङमाथि गर्न खोजिएको नियमनको विरोध गर्दा देखिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटले सर्वसाधारणमाथि चर्को तनाव र सास्ती छरपष्ट बन्न पुगेको छ । 

सार्वजनिक नाम भएकोले मात्र होइन देशभरका जनताको दैनिकी र अधिकारसँग गाँसिएको सेवाको नाम हो, सार्वजनिक यातायात । यही अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यवसायीहरू यात्रुलाई अलपत्र पारेर सरकारलाई दबाब दिने खेलमा लागेका छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीविरुद्धको आन्दोलनले फेरि एकपटक पुरानै सिन्डिकेट संस्कृतिको पुनरुत्थान गराउने संकेत देखिएको छ । 

सहमति भए पनि सवारी ठप्पः जनतालाई दोहोरो मार

देशभर सार्वजनिक यातायात दुई दिनदेखि ठप्प हुँदा सार्वजनिक सवारीमार्फत श्रम गर्ने सर्वसाधारणको चुल्हो निभ्ने खतरा बढ्दै गएको छ । कानून बनाएर नियमन गर्न खोज्दा व्यवसायीहरुले दिएको दबाबमा सरकार झुक्न बाध्य बनेको छ ।

संघीय कानून निर्माणमा देखिएको उदासिनता, व्यापारिक स्वार्थ र संख्यामा बलियो भएपनि नैतिक रुपमा कमजोर रहेको सरकार सर्वसाधारणको सेवामा पहँचभन्दा पनि अर्कै बाटोमा रुमल्लिन पुगेको छ । सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि जनताले मंगलबारबाट सेवा पुनः सञ्चालन हुने आश गरेका थिए । 

व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन नगरेसम्म सवारी नचलाउने अडान राखेका छन । यसले सरकारसँग भएका सहमति व्यवसायीहरूले मनलाग्दी रूपमा मात्र पालना गर्ने र आफू अनुकूल नभएसम्म आम जनताको जीवनलाई बन्दी बनाएर दबाब दिने प्रवृत्तिको झल्को दिएको छ ।

राजधानी काठमाडौंदेखि प्रमुख सहरहरूमा सवारी साधन नचल्दा कार्यालय, अस्पताल, विद्यालयजस्ता अत्यावश्यक यात्रामा जाने नागरिक गन्तव्यसम्म पुग्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

सिन्डिकेट फेरि फर्किदैछ ?

२०७५ मा औपचारिकरूपमा खारेज गरिएको यातायात सिन्डिकेट अहिले पनि अघोषित रूपमा चलिरहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको ०६१, ०६७ र ०७३ को आदेश त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय—सबैको बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरूले फेरि एकपटक यात्रुलाई गाडी नदिई सडकमै छाड्ने हर्कत गरे । संविधानतः यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारमा पर्छ र त्यसैले गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावली वैधानिक तथा व्यवहारिक दुवै हिसाबले सुदृढ मानिएको थियो ।

आवाज सुन्दैन सरकार

राइड सेयरिङसम्बन्धिका कानून निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । कानून निर्माण गर्दै नागरिकलाई सहज सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा ब्यापारीले नै सरकार हल्लाउने गर्नाले विश्वसनीयतामाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् । तर, सांसदहरु सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मान गर्दै राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नैपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । 

राइड सेयरिङ : रोक्नै नसकिने आधुनिकता

आजको युग प्रविधिको हो । ‘राइड सेयरिङ’ सेवा विश्वका अधिकांश मुलुकमा सामान्य र लोकप्रिय बनिसकेको छ । काठमाण्डौंमा पनि यसलाई रोक्ने प्रयास विफल भएपछि सेवा विस्तार हुँदै गएको हो । प्रयोगकर्तालाई सहज, सुरक्षित, सुपथ र विकल्पयुक्त सेवा दिनु आधुनिक यातायात व्यवस्थाको आधार हो । यस्तो सेवा नदिनु यात्रुको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हो । 

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा (४) अनुसार निजी प्रयोजनमा दर्ता गरिएका सवारीसाधनले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा यात्रु ओसार्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८१ असार १३ मा सरकारलाई ‘राइड सेयरिङ’ कानुनीरूपमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमावली स्थगित गर्नु आफैंमा अदालतको आदेशको उल्लंघन हो ।

व्यवसायीका तर्क र प्रश्न 

व्यवसायीहरूले नियमावलीले १५ हजार सवारीसाधनमा कार्यरत ४५ हजार मानिसको रोजगारी गुम्ने दाबी गरेका छन् । तर वास्तविकता भने ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिनेहरू पनि नागरिक नै हुन् । उनीहरूले पनि रोजगारी र आयको अधिकार राख्छन् । रोजगारीको नाममा नागरिकको सेवा छेक्ने अधिकार कसैसँग छैन । 

सार्वजनिक सेवा भनेको जनताको हितमा हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सार्वजनिक सेवाको नाममा निजी स्वार्थ, व्यवसायीको मनपरी, र राज्यको कमजोर उपस्थिति देखाएको छ । जनजीवन प्रभावित भएको दुई दिनपछि पनि न सरकार निर्णायक छ न व्यवसायी जिम्मेवार । 

सार्वजनिक सेवाको नाममा निजी स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने चलन निरन्तर रहिरह्यो भने नेपालमा न त यातायात प्रणाली सुध्रिन्छ न त नागरिकको जीवनस्तर । सरकार जिम्मेवार नबनेसम्म र जनताको आवाजलाई प्राथमिकता नदिएसम्म यो अवस्था अझै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ ।