काठमाडौं । नागरिकता प्रदानसम्बन्धि विवाद अहिलेपनि सुल्झेको छैन । लामो समयदेखि नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथिका छलफल एवम् चर्चा हुँदै आएका छन् । यद्दपी, सैद्धान्तिक पक्षमा अझै पनि एकमत हुन सकेको छैन । विधेयकमा खास नमिलेको कुरा के हो त ? अनि कसको मत के छ ? 

नेपाली नागरिकता कस्तो व्यक्तिलाई दिने ? कसलाई कस्तो प्रकारको नागरिकता प्रदान  गर्ने ? अनि नागरिकताको प्रकार अनुसार फरक–फरक सैदान्तिक पक्षलाई कसरी सन्तुलित बनाउने ? यो विषय विगतदेखि नै जटिल नै छ । त्यसमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सम्बन्धका व्यवस्था र यसका विविध पक्ष विवादित छन् । 

संसदीय समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सैदान्तिक छलफल चलिरहँदा पनि यसै विषयले प्रमुखता पाइरहेको छ । 

त्यसैले, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिश गोरखामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक र गैह्रआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरामा सरकारले स्पष्ट धारणाबनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

नेपाली नागरिक अनागरिक नहुन् भन्ने सबैको चाहना रहेको र विदेशी नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता दिनेकुरा सस्तो बनाउन नहुनेमा सभापति खतिवडाको जोड छ । 

अन्य सांसदका मत पनि नागरिकता प्रदानमा प्रष्टता र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे मै केन्द्रित छन् । रक्षामन्त्री मानवीर राईको मत पनि दीर्घकालीन प्रभाव र यसको नियमनसँग सम्बन्धित छ । उनले नागरिकता सबैलाई दिने भइसकेपछि कागजपत्र र दण्ड जरिवानामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

भविष्यमा नागरिक सबैलाई दिनेगरी अघि बढ्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका गतिविधि हुनसक्ने भएकाले कागजपत्रमा कडा निगरानी गर्न जरुरी रहेको उनको मत छ । नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिकता लिने र नेपाल फर्किएर आइसकेपछि पुनः वंशजकै नागरिकता दिने कुरामा पनि सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि छलफल हुँदैगर्दा नागरिकता वितरणको विषयलाई सामान्य रुपमा नलिन समेत सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नागरिकताको विषय अघि बढाउन उनीहको आग्रह छ । उनीहरुले नेपालको छिमेकमा दुई धेरै जनसंख्या भएका देशहरु रहेको कुरा नबिर्सिन आग्रह समते गरेका छन् ।  

नागरिकताका विविध पक्षबीच विमर्श हुँदैगर्दा सरकारले सजक भएर काम गर्नुपर्नेतर्फ समेत सांसदहरुको जोड छ । नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थालाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पक्षबाट प्रभावित भएर अघि बढाउने भन्दा पनि कोही नेपाली नागरिक नागरिताबाट वञ्चित नहोस् भन्नेमा राज्य शतर्क रहनुपर्ने र यसका लागि सबै पक्ष समान तवरले जिम्मेवार बनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।