काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर  गरिएको छ । 

विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार अध्यक्ष नेपालसहित आरोपीहरुलाई पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले, ‘भन्नुभयो–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज २२ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदविक्री गर्न दिइ सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नपाल समेत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आर्युेरवेदीक नेपालले कांभ्रेको नाशिका स्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप दावी छ । यसमा जम्मा जग्गा खरिद गरेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्यांकन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार देखिन्छ ।

हदबन्दी भन्दा बढी बेचिएको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम रहेको छ । त्यो जग्गामध्ये पनि गुठी सस्थान हटिचौरको नाममा २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा रहेको र पतञ्जली योगपिठ आर्युेरवेद कम्पनी सो जग्गाको मोही रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरु माधवकुमार नेपालसहित पूर्वमन्त्री ९३ जना हुनुहुन्छ ।’ 

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो । 

कानूनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।