काठमाडौं । पछिल्लो एक हप्ता यताको मुलुकको राजनीतिक माहोल थप गर्माएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई जोडेर गर्माएको माहोलले प्रतिनिधिसभा ठप्प छ । अहिले फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि राजनीति वृत्तमा हंगामा नै भएको छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा उभिएर पौठेजोरी खेलिरहेकै छन् । संसद बैठक सञ्चालनका लागि भन्दै उनीहरु छलफलमा निरन्तर लागिरहेपनि ठोस निकास भने अझै निस्केको छैन । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक गएको जेठ १५ गते आगामी वर्षका लागि सरकारको बजेट प्रस्तावका समय सञ्चालन भएको थियो । बजेट प्रस्ताव संसदमा भएलगत्तै विपक्षी दलहरु एकजुट भएर पुनः बैठक अवरुद्ध गरे । त्यसयता संसदको माहोल निरन्तर गरम छ । 

भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरुको बटमलाइन छ । यसरी निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध हुनथालेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धेरैपटक चरणबद्ध छलफल भइसके । गृहमन्त्रीले आफुलाई प्रष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

हुनत, केही दिन अघि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले लामो छलफल पनि गरे तर, प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा मै अड्डी कसे । सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम जोेडिदैनमा विनाआधार राजीनामा दिन आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ । 

तर, मुख्यरुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेतृत्वमा अन्य विपक्षी दलहरुले समेत संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको अवस्था छ । 

अहिलेसम्म पनि संसद खुलाउन सत्ता र प्रतिपक्षीबीच छलफल भइ नै रहेका भएपनि ठोस सहमति जुटेको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा ल्याउनेबारे संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूबिच पनि विहीबार छलफल भयो । 

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वणिम वाग्ले र प्रमुख सचेतकबिच संसद्को अवरोध 

माओवादी केही लचक 

नेकपा माओवादी केन्द्रको विहीबार बसेको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय ग¥यो । 

तरपनि संसद सञ्चालनको वातावरण भने बन्न  सकेन ।  यद्दपी, संसद गतिरोध अन्त्यका लागि सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको छ । संसदको गतिरोध नहट्दा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

 अहिलेको गृहमन्त्रीलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने भन्दापनि भिजिट भिसा प्रकरणमा समग्ररुपमा विगतदेखि कै छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य माग माओवादी केन्द्रको भएको माओवादीले जनाएको छ । 

संयुक्त छलफलमा पनि लचकता 

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा विहीबार पनि सत्ता र विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो । यस बैठकमा पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिने विषयमा  विपक्षी दलहरू सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा भएका बदमासीबारे छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भए लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरू सकारात्मक देखिएका हुन् । 

यस विषयमा प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलहरूबीच थप हुनेछ । विपक्षी दलहरूले सत्तापक्ष नै संसदमा पेलेर जान खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

देउवाको आशा 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद बैठक छिट्ै खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । धनुषाको जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा विहीबार सभापति देउवाले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । गृहमन्त्रीको राजीनामा बारे कांग्रेस बैठकले नै आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले अहिले प्रतिपक्षीसँग समझदारी र समन्वयात्मक पहल गरिरहेकाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको अवरोध हट्ने देउवाले बताए ।

अहिले जसरी विपक्षी दलहरु सरकारप्रति आक्रामक भइरहेका छन् । त्यसैगरि सरकार समेत प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन रणनीतिक कदम चालिरहेको छ । संसद चल्न नदिने हुंकार विपक्षीले बढाएपछि उनीहरुमाथि विभिन्न कोणबाट दबाब दिँदै बाध्य भएर संसद चल्न दिने वातावरण बनाउनका लागि नै नेताहरुविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानको गतिलाई तीव्रता दिने अस्त्र सरकारले प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेका छन् ।