
काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेता नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी समेत गरिएको छ । योसँगै एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष नेपालको सांसद पदसमेत स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालिन कानूनमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री, मुख्यसचिव र विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । माधव नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको छ ।
कसरी अघि बढ्यो मुद्दा ?
गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जली योगपिठ कसरी छि¥यो काभ्रेमा ?
भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।
हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।
कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान विपरित जग्गा किनेको केही महिनामा नै पतञ्जलीले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
माधवमाथि ओलीको प्रतिशोध !
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिनुलाई उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोध साँधेको टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाई छ ।
माधव नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा
पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणबारे विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन भएको छ । अख्तियारले नेता नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।
नेपालसहितले पतञ्जलिका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिएको र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नेता नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, उनले नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीमै संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम एमालेमै फर्किने क्रम चलि नै रहेकाबेला माधवविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दाले पार्टीमै संकट ल्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।