काठमाडौँ । कुनै उद्योग तथा परियोजनालाई हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टाबारे दुई चर्चित एवं विवादित काण्ड हुन्– गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा र पतञ्जली योगपीठको जग्गा । २०७८ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गिरीबन्धु टि–स्टेटको ३४३ बिघा, १९ कठ्ठा जग्गा कोशी प्रदेशभित्रकै जुनसुकै स्थानीय जग्गासँग सट्टापट्टा गर्नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए । गिरिबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनुपर्नेमा ओली सरकारको सोही निर्णयका कारण व्यक्तिहरुको नाउँमा जान थाल्यो । नीतिगत निर्णयका नाउँमा भएको ठूलो भ्रष्टाचार, अनियमितता थियो यो । त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो र अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश समेत दियो । अदालतबाटै दोषी ठहर भइसकेको ओली अहिले पुनः प्रधानमन्त्री छन् र उनले उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
पतञ्जली योगपिठको जग्गा प्रकरण २०६४ देखि सुरु भए पनि खास नीतिगत निर्णयहरू २०६६–२०६७ मा भएका छन् । भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ मा कम्पनी दर्ता गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । २०६६ माघ १८ गते माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ७ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको देखिन्छ । तर जग्गा किनेको केही महिनामै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो, जसबाटै भ्रष्टाचारको गन्ध आयो । कानूनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न अनुमति दियो र हदबन्दी छुटको जग्गा व्यक्तिका नाउँमा गयो ।
जसमा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधवसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै रु १८ करो ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसलगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीति समाप्त पार्न प्रतिशोध साँधेको बताएका छन् । उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकारी नाघेको र ओली सत्ताले प्रतिशोध साँधेको बताएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाने हो भने कोही नबच्ने बताए । आफ्ना अध्यक्षले जग्गा खरिद–विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको भन्दै पाण्डेले यो सब नियोजित रुपमा अघि बढेको आरोप लगाए । उनले विगतमा भएका गिरिबन्धु काण्डलगायत धेरै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै भएका र ती सबै निर्णयहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बन्नसक्ने जिकिर गरे ।
वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार आफ्ना नेता संलग्न ठूला भ्रष्टाचार काण्ड ढाकछोप गर्न र विपक्षीहरुमाथि छानीछानी प्रतिशोधपूर्वक मुद्दा हाल्न उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत पुसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले केपी ओली र शेरबहादुर देउवामाथि अनुसन्धान गर्न लागेसँगै आफूलाई गत असारमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको बताएका थिए । आफूले गिरिबन्धु टि–स्टेटको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न शुरु गरेसँगै र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेसँगै सरकार ढालिएको उनको दाबी थियो । तर गिरिबन्धु काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको बद्मासीको पर्दाफास गरेरै छोड्ने उनको भनाइ थियो ।
हाल सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले नै एक वर्षअघि गिरिबन्धुको मुद्दा जोडतोडले उठाएको थियो । त्यतिखेर ओली र काँग्रेस नेताहरुको जुहारी नै चलेको थियो । काँग्रेस सभापति देउवाले नै ओलीले आफूले गरेको गल्तीलाई हो भन्न किन नसकेको र काँग्रेसतिर दोष थोपर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणले गिरिबन्धु र भुटानी शरणार्थी काण्डहरु पुनः सतहमा आएका छन् । सांसद प्रेम सुवाल भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई जनताले टुँडिखेलमा उभ्याउनुपर्ने बताउँदै भन्छन्– गिरिबन्धु, भिजिट भिसा, सुन काण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी आदि काण्डका भ्रष्टाचारीलाई नाङ्घेझार बनाउनु पर्छ । काँग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयका नाउँमा जे पनि गर्न नपाइने भन्दै अहिले माधव नेपाल परेजस्तै भोलि ओली, देउवा, प्रचण्ड या अरु पनि मुद्दामा पर्नेतर्फ सचेत गराउँछन् ।
अख्तियारले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा भ्रष्टाचार औँल्याउँदै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । तथ्य–प्रमाणका आधारमा अब अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि गर्ला या नगर्ला अलग्गै कुरा हो । तर पतञ्जली मात्र किन ? गिरिबन्धु, यतीओम्नी, शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा लगायत तमाम ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा पनि अख्तियारले यसरी नै सक्रियताका साथ मुद्दा चलाउने हिम्मत गरोस् ! नत्र भने सत्ताको आडमा अख्तियारले पनि प्रतिशोध साँधेको झल्किने पक्का छ ।
