काठमाडौं । भ्रष्टाचारले मुलुक थिलोथिलो बनिरहेको छ । पृथ्बीनारायण शाहले घुस लिन्या र दिन्या दुबै देशका सत्रु हुन त भनिदिए तर, त्यो कुरा व्यवहारतः उल्टो बाटोमा हिडिदियो । 

भ्रष्टाचारले रुप रंग फेरेको छ । नेपालमा काम, आर्थिक डिल विदेशमा । ठूला प्रकरणमा देखिएको मूल समस्याको पहिचानभन्दा पनि केहि प्रकरणले नेपालीको ध्यान त तान्छ, तर ती सबै प्रकरणहरु लोकरिझ्याईमा परिणत हुन्छन् । अन्ततः अदालतसम्म पुग्दा सेटलमेन्ट हुन्छ । तर, ठूला प्रकरणले केहि समय भने तरङ्ग नै पैदा गरिदिने गरेको छ । 

मुलुक एकखाले संकट, संसय, त्रास र अपेक्षाबाट गुज्रिन थालेको लामो समय भइसक्यो । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारअघिसम्म हुने घटना र अहिलेका घटनाको स्वरुप फेरिइसक्यो । भ्रष्टाचारका कर्महरु पनि रुप फेरिदै अनुसन्धानमै संकट उत्पन्न हुने गरि विकसित भएका छन् । 

नेपालमा कुनै परियोजनाको सेटिङ हुने तर, घुस लेनदेन विदेशमा । वाइडबडीदेखि टेरामक्ससम्मका प्रकरणमा यी फेहरिस्त छरपष्ट बने । उसोतः एकातर्फ गरिबी र बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन जटिल बनिरहेको छ । 

हरेक दिनजसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पाँच हजार हाराहारी नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । अर्काे तर्फ पछिल्लो समय नेपाली जनताहरु विभिन्न प्रकरणमा रमाइरहेका छन् । वास्तवमा शासक, प्रसाशक र जनता रोजगारी र गरिबी व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो, तर भ्रष्ट्राचार प्रकरणको चर्चामा रुमलिनु परेको छ । यसरी नेपाली शासक र प्रशासकको गरिमा माथि ठेस पुर्याउने ठूला केहि प्रकरण यस्ता छन् ।

– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

– ६० केजी सुन काण्ड

– ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण

– बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरण

– गिरिबन्दु टि–स्टेट प्रकरण 

– पतञ्जली जग्गा प्रकरण

–शेरा दरबार प्रकरण आदी इत्यादी

हुँदै क्यान्टोनम्येन्ट घोटाला प्रकरणसम्म । चर्चित यी प्रकरणको न्यायिक प्रक्रिया रोचक देखिन्छन भने केहिमा न्यायिक परिक्षण नै हुन सकेको छैन् । जनताको रगत र पसिना माथि घात गर्ने शासक र प्रशासकमाथि हदैसम्मको कारवाही हुनु पर्ने हो, तर सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले चर्को आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

विशेषतः अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणमा केहि कदम चाले । त्यसमा ठूला नाम र कहलिएका व्यक्तिहरुमाथि धरपकड भयो । 

अनुसन्धानपछि केहि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन भने केहिमाथिका आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा माओवादी पृष्ठभुमिका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी कारगारमा छन् । सोहि प्रकरणमा प्रहरीको फन्दामा परेका पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ट खाण धरौटीमा रिहा भए । 

यस्तै, पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगे तर धरौटी रिहा भए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि पताञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसमा धेरै कांग्रेस एमालेसंग सम्बन्धित मन्त्रीहरुको नाममा मुद्दा चलाइएन । 

यस्तो स्थितिमा सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लागिरहेको छ । यद्यपी सर्वसाधारणमा ठूला मान्छेमाथि पनि मुद्दा चल्छ है भन्ने किसिमले एकखाले सकारात्मक सन्देश भने गएको देखिन्छ । तर, भ्रष्ट्राचार र शुशासनमा शुन्य सहनशिलता भनेर दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले खोलेको नयाँ प्रकरण पतञ्जली टुंगोमा पुग्ला ? कि तर्साउने खेल हो ? पुर्वडिआइजी हेमन्त मल्लको बुझाई यस्तो छ । 

उसो त प्रश्न तेर्सिएको छ । के प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रिरिबन्दु टि–स्टेट, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण र टिकापुर जग्गा प्रकरण खोल्न सक्लान् ? यी प्रश्न जटिल बनेका छन् । जवकी ग्रिरिबन्दु टि–स्टेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

बालमन्दिर प्रकरणमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदि रिता सिंहसहित केहिमाथि मुद्दा दर्ता भएपनि उनलाई पक्राउ गरिएन् । यस्तै, टिकापुर जग्गा प्ररकणमा समेत देउवा पत्नी आरजु राणामाथि आरोप लाग्ने गरेको कुरा लुकेको छैन् । यस्तोमा यता पुर्वप्रशासक श्याम मैनाली अख्तियारको कदमको प्रशंशा गर्दै शीर्ष तीनै नेता माथि छानमिन हुनुपर्ने बताउँछन् । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा माथिका यस्ता तथ्यले धेरै कुराको संकेत गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयको आधारमा हुने ठूला भ्रष्टाचारमा समेत छानविन हुने हो र निष्पक्ष न्याय निरुपण हुने हो भने यसले उलटफेर गर्ने विश्वास गर्ने गरिन्छ । तर, राजनीतिक सौदाबाजीका लागि यस्ता प्रकरण उछाल्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण पनि जनतामा विश्वास जागृत हुन सकेको देखिन्न ।