काठमाडौँ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले मुलुक कसरी क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने चित्र खुल्न थालेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र आरोपितहरुको नेक्ससलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी चलिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दापछि नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भएको भ्रष्टाचार आरोपले राज्य कसरी भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसिरहेको छ भन्ने चित्र देखाउन थालेको छ । तर, के यी आरोपहरु अदालतमा परीक्षणको क्रममा पुष्टी होलान् ? भ्रष्टाचारमाथि निर्मम ढंगले न्याय निरुपण र संवैधानिक अंगले गरेका अभियोजनले विश्वसनीयता कायम गर्लान् ? प्रश्न रोचक बन्न पुगेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आईतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानि नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्शानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिष्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएको आरोपपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैँया भन्दा बढी भुक्तानी  पाउने स्थिति बनेको थियो । यहि मुद्दाको अभियोजनमा अख्तियार गएपनि यसबारेका विभिन्न प्रश्नहरु भने अनुत्तरित बन्न पुगेका छन् । 

तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू हरिप्रसाद बस्याल, डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायत २४ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अख्तियारले टेलिकमका सञ्चालक समिति सदस्यहरू रहेका सहसचिवहरु भुपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, सदस्य शंकर लामिछाने लगायत माथि मुद्दा चलाएको छैन । यसरी मुद्दा नचालउनेको सूचीमा समेत २४ जनाहरु रहेका छन् । जुन विषयमा अख्तियारले लिएका आधार कारणमाथि समेत सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भने शुरु भएको छ।

चर्चामा माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । माधव नेपालले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सरकारमाथि आरोप थोपरेका छन्, भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो राजनीति सिध्याउनका लागि षडयन्त्र गरेको भनिरहेका छन् । 

सरकारले प्रतिशोधपुर्ण अभियोजन गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला सत्ता पक्षले भने यसको निरन्तर बचाउ गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले पनि अख्तियार काम गर्ने निकाय भन्दै प्रसंसा गरिरहेका छन् । तर, अख्तियारले अभियोजन गर्दा व्यक्ति छान्ने, शक्ति नाप्ने गर्ने गरेको आरोप भने सतहमै समेत छ्यापछ्याप देखिन्छ ।

अख्तियारमाथि प्रश्न किन ? 

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी प्रष्ट पाएको छ । अख्तियारले यसरी अभियोजन गर्ने स्वतन्त्र अधिकार राख्छ । तर, एउटै मुद्दा तामेलीमा राख्नेदेखि राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा पर्ने गर्नाले विश्वासको प्रश्न पेचिलो बनेको देखिन्छ । कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा दायर गर्ने अख्यियारले कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्र कार्की, एमालेका गोकुल बास्कोटा लगायतमाथि अभियोजनको कुनै अस्त्र प्रयोग नगर्नूले पनि विश्वासको संकट गहिरिन थालेको देखिन्छ ।

ठूला प्रकरणमा अर्थपूर्ण मौनता

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले बयान अनुसन्धान गरेर पनि पछि हट्यो । कांग्रेस नेता विजय गच्छदारमाथि अभियोजन गरेपनि उनले अदालतबाट सफाई पाए भने तत्कालीन समयमा पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध कुनै कदम चालिएन् । उनीहरुले बयान दिनेबाहेक अन्य विषयको चर्चा भएन् । यो कामको अगुवाई अख्तियारले गर्नुपर्नेमा गिजोलिन समेत पुग्यो । नेपाल प्रहरीको सिआइबीले समेत अनुसन्धान गर्ने स्थिति बन्यो ।

यस्तै केहि ठूला प्रकरणमा अख्तियारले अहिले पनि हात हाल्न पछि हट्दै आएको देखिन्छ । यसमा वाइडबडी प्रकरण, यति प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, लडाकु शिविर प्रकरणदेखि थुप्रै ठूला प्रकरणमा अख्तियारले काम गर्न चाहेको देखिन्न । जसमा शीर्ष नेताहरु नै जोडिने र मुछिने हुनाले पनि अख्तियार मौनप्राय रहने गरेको देखिन्छ । 

प्रेम राईमाथि नै प्रश्न

अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि नै भ्रष्टाचार आरोपको गम्भीर विषय रहेको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका राईको अख्तियार प्रमुखमा भएको नियुक्ति समेत विवादीत बनेको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका राईसहित ५२ संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । 

यस मुद्दामा सर्वोच्चले यहि जेठ १८ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकेको छ । तर, त्यो दिन पनि निसु नहुने  बताइन्छ । ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज हुने स्थिति सिर्जना भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायाधीशविरुद्ध कडा कदम चाल्ने हल्लाका कारण सर्वोच्चमा यो विषयको चर्चा समेत बढिरहेको बताइन्छ । यस्तोमा गम्भीर प्रश्न र आफैमाथि लागेको आरोपको समेत निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा तानिनुपर्ने अवस्थाका कारण केहिले राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुशी पार्ने निर्णय र अभियोजन गर्न थालेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।