काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उनीमाथि छानबिनको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने संसदको महत्वपूर्ण समय भिजिट भिसा प्रकरणले अस्तव्यस्त भएको छ । यति मात्र हैन, संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने हुँदा भिडन्तकै जोखिम निम्तिएको छ । जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर रुपमा विपक्षी दलहरुले संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षीले त्यसपछिका बैठक ठप्प पारेका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामा अडानमा केही लचक देखिए पनि उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा उनीहरु यथावत छन् । तर सत्ता पक्ष राजीनामा दिन नपर्ने र छानबिन समिति पनि नबनाउने अडानमै यथावत रहेकाले यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।

 आइतबार पनि संसद बैठक चल्न सकेन । ढिलागरी सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरे । त्यसको काउन्टरमा सत्तापक्षका सांसदहरु समेत उठेर विरोध गरे । सत्तापक्ष र विपक्षको हो–हल्लाका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसोसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । 

सभामुख घिमिरेले बैठक चलाउन पकटपकट सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच छलफल गराएर सहमतिको पहल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सभामुखले आइतबार पनि प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफल गरेको तर सहमति नजुटेको काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । प्रतिपक्षले सहयोग नगरे पनि अब संसदको कारबाही अगाडि बढाउने घिमिरेको जिकिर थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आजदेखि सहमतिको लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्न तयार रहेको संकेत गरेका थिए । 

यद्यपि आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षले न पेल्न सक्यो, न विपक्षीहरु पछि हटे । प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र तथा रास्वपाबीच छलफल गरिँदै आए पनि आ–आफ्नो अडानबाट कोही पछि नहट्दा गतिअवरोध कायमै छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफू लचिलो भएको र छिटै संसद चल्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । आईतवार उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि सबैमा लचकताको महसुस गरेको र छिटै एउटा सहमति हुने बताए । समस्या समाधान गर्न माओवादी मात्र लचिलो भएर नहुने उनको भनाइ छ । 

काँग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधीले संसद अवरोधमा रास्वपा, राप्रपाभन्दा पनि माओवादीको मुख्य हात रहेको भन्द माओवादी सहमत भएमा संसद खुल्ने बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको र छानबिन भइरहेको बेलामा राजीनामा माग गरेर संसद अवरुद्ध गराउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । साथै, एक वर्ष अघि काँग्रेसले संसदमा रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेजस्तो अहिलेको घटना नरहेको जिकिर समेत गरे । 

प्रतिपक्षीहरुले गृहमन्त्री लेखक केन्द्रित माग छाडेर २०६४ सालपछिका भिजिट भिसासम्बन्धी छानबिन हुनुपर्ने वैकल्पिक माग अघि सार्दा पनि सत्तापक्षले मानिरहेको छैन । अख्तियारले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको तर्क गर्दै सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको बचाउमा छ । तर गृहमन्त्री नै उक्त प्रकरणमा मुछिएकाले उनी पदमा रहुन्जेल निष्पक्ष छानबिन नहुने तर्कसहित प्रतिपक्षीहरुले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरिरहेका छन् । यसप्रकारको अडानले संसदमा भिडन्तको स्थिति सृजना भएको छ ।