काठमाडौँ । दुई सातादेखि निरन्तर रुपमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसले नै वार्ता र सहमतिका लागि पहलकदमी लिएको छ । सत्ताको नेतृत्वमा एमाले भए पनि उसले संसदको अवरोध खुलाउन र विपक्षीका मागको सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै विपक्षीहरू चट्टानी अडानमा रहेका बेला काँग्रेस भने वार्तामा आएको छ । काँग्रेसी गृहमन्त्री नै भिजिट भिसा काण्डमा मुछिएकाले उनकै राजीनामा तथा छानबनिको माग राखी विपक्षीहरु संसद अवरोधमा उत्रिएका हुन् । गत वर्ष काँग्रेसले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा यसरी नै राजीनामा र छानबिनको माग राखेर महिनादिन भन्दा बढी संसद अवरोध गरेको थियो । यसपालि रास्वपा र माओवादी तथा राप्रपा समेत मिलेर सोही तवरले संसद अवरोधमा उत्रिएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

बुधबार पनि संसद बैठक चल्न सकेन । काँग्रेसले माओवादी र रास्वपासँग निरन्तर छलफल गरे पनि सहमति भने जुट्न सकेन । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न नहुने अडानमा सत्तापक्ष अडिग छ, यद्यपि विपक्षीले अघि सारेको वैकल्पिक प्रस्ताव– भिजिट भिसा तथा मानव तस्करीको स्वतन्त्र छानबिनमा पनि सत्ता पक्ष सहमत हुन सकेको छैन । जसकारण सोमबार संसद अवरोध कायमै रह्यो भने बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो । 

दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा छाडेर अन्य बुँदामा प्रस्ताव अघि सारेको छ । सोमबार रास्वपाले भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रमुख मागुसहित ५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो । रोजगारीको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा परिरहेको गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएसँगै अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको र मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको रास्वपाले जनाएको छ । 

रास्वपाले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, विगत केही वर्षमा भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स तथा विदेशी नियोगहरूप्रति शंका भएकाले पाँच दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने लगायत प्रस्ताव अघि सारेको हो । साथै यस समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमनसमेत गर्ने प्रस्ताव राखेको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जनाए । सत्तापक्षले अहिले आफूहरूलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै उनले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट भने पछि नहट्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग काँग्रेसले पटकपटक छलफल गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संसद खुलाउन सहयोग मागेका थिए । प्रचण्ड लचिलो बन्न खोजे पनि रास्वपाले अडान नछाडेपछि समस्या समाधान हुन सकेन । पछिल्ला छलफलबाट माओवादी लगभग सत्तापक्षको प्रस्तावमा सहमत भइसकेको संकेत सांसद शक्ति बस्नेतले दिएका छन् । 

भिजिट भिसामार्फत हुने गरेको मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा रहेको उनले सोमबार बताए । भिजिट भिसाको विषयमा रहेका समस्याहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने कुरामा विमति नभए पनि कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै सहमति हुन नसक्दा संसदको गतिरोध कायमै रहेको उनको भनाइ छ । मङ्गलवार घनिभूत रूपमा छलफल गर्ने र बुधवारदेखि संसद खुलाउने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबिच छलफल उनको भनाइ छ ।

रास्वपाको प्रस्ताव केन्द्रित छलफल गरेर केही न केही सहमति गर्नेमा दलहरु आशावादी देखिएका छन् । एमालेले पहल नगरेकोमा चित्तदुखाइ गरेका विपक्षी रास्वपा र माओवादीे कांग्रेस नै वार्तामा आउनुपर्ने अवस्था बनेपछि भने उत्साही देखिएका छन् । रास्वपाको प्रस्तावमा काँग्रेसले छलफल थाल्नु सकारात्मक भए पनि सहमत हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योल भने कायमै छ । नभए अन्य मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति जुट्ने र बुधबारबाट संसद सुचारु हुने नेताहरुको विश्वास छ ।