काठमाडौं । नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्जट कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत भइरहेका विकास आयोजनाहरु शुरुवाति चरणदेखि नै प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

त्यसमाथि अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपले अनुदान रकममा लगाएको रोकले त आयोजनाहरुको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो । यद्दपी, नेपालका सन्र्दभमा अमेरिका केही लचक भएको भनिएको छ । तर फेरि अहिले एमसीसीले आफ्नो बजेटमा भारी कटौतीको संकेत देखाएको छ । यसले पुनः नेपाल समेत प्रभावित बन्ने निश्चित छ । 

अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो, मिलिनियम च्यालेन्जट कर्पोरेसन (एमसीसी) । यस परियोजना अन्र्तगत नेपालमा विभिन्न काम भइरहेका छन् । 

यि काममा समय समयमा अवरोध आइरहेको छ । विशेषगरि अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपले अनुदान रकममा लगाएको रोकले त आयोजनाहरुको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको थियो । यद्दपी, पछि पुनः नेपालका हकमा केही सहजता हुने भन्ने आशयको अमेरिकी कूटनीतिक जवाफ आयो र अब परियोजनाहरुले तीव्र गति लिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । 

तर अहिले पुनः एमसीसीले आफ्नो बजेटमा नै भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो । 

एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकी सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो । 

चीनको बेल्ट एण्ड रोल्डसँग मुख्य प्रतिष्पर्धीका रुपमा लिइने एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।

एमसीसीसँग नेपालको साइनो र अहिलेको अवस्था

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । 

त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारलाई अझै आशा

सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै करिव ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरुले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । 

यही अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ । सरकारले एमसीसीमार्फत बजेटको अपेक्षा राखेपनि एमसीसीले आफ्नो बजेटमा नै भारी कटौती गर्ने संकेतले अपेक्षा अनुसार सहयोग नहुने त होइन भन्ने शंका छ ।