काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको झण्डै १५ दिन भएको छ । बजेट पेश गरिए पनि विपक्षी दलको अबरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल नै शुरु हुन सकेको छैन । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको आशंका गर्दै विपक्षीले सरकारलाई बजेट पेश गर्न दिए पनि बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन रोकेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ ७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएका हुन् ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रहेका भट्टराईलाई पक्राउ गरिएपछि अघोषित मानव तस्करीको लहरो गृह मन्त्रीसम्म नै जोडिएको चर्चा सार्वजनिक भएको हो । 

त्यसयता नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन् । तर विपक्षी दलहरुले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न भने रोकेनन् । 

जसका कारण उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट प्रस्तुत गर्न दिए पनि विपक्षी दलहरुले त्यसयता भने प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने बाहेक जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित हुँदै आएको छ । 

लामो समयदेखि संसद नै बन्धक बनिरहँदा सरकारले अख्तियारको कारबाहीलाई तीब्र बनाएको छ । जसका कारण माधव नेपाल लगायतका नेताहरु पनि भ्रष्टाचार काण्डमा डामिएका छन् । यहि बीचमा माओवादी नेता एवम् पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई समेत तत्कालिन युद्धकालिन मुद्दामा तान्ने संकेतपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने लचक बनेको छ । आफूहरु लचक बन्दासमेत सत्ता पक्ष नै लचक नभएको आरोप माओवादी नेताहरुले लगाएका छन् । 

अख्तियारको कारबाही तीब्र बनेपछि माओवादी केन्द्र मात्र होइन, अन्य नेताहरुलाई पनि झस्काएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको रटान लगाएका विपक्षी दलहरु नै कुनै न कुनै उपाय खोजेर सदन खोल्नुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र नै लचक देखिएपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीसँग एक साथ उभिएको रास्वपाले भने ५ बुँदे प्रस्ताव अघि सा¥यो । सत्तारुढ दल भने रास्वपालाई एक्लाउने योजनामा लागि नै रह्यो । नेकपा एमालेका सचिव योगे भट्टराईको अभिब्यक्तिले नै यो कुराको पुष्टी गरेको छ । 

सत्तारुढ दलहरु भने भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा स्वीकार्न तयार छैन । कर्मचारीले आरोप लगाएकै भरमा लेखकले राजीनामा नदिने सत्ता पक्षको अडानसँगै अख्तियारको कारबाहीले विपक्षीलाई पनि झस्काएको हो । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको पछिल्ला अभिब्यक्ति र गतिविधि हेर्दा मुलुकको सुशासन भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको भावना झल्किएको छ । 

त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा अख्तियारले सत्ताको छायाँ नबनी स्वयत्त निकायको रुपमा काम गर्न जरुरी छ । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने गरी अमुक सहमति नगर्नु नै राजनीतिक बुद्धिमता हुनेछ ।