काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामादेखि छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस–एमालेसँग सम्झौता गर्दै संसद खुलाउन मद्दत गर्ने भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले राजनीतिक रुपमा राखेको मागमा किन यस्तो सम्झौता मार्फत राजीनामा वा छानविनको मागलाई लत्यायो ? यसले माओवादीको राजनीतिक इमान्दारितामाथिका प्रश्न थप पेचिला बनाइदिएका छन् । 

माओवादी केन्द्र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले संसदमा अवरोध गरिरहेका थिए । यसको कारण थियो, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर आरोप । 

गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेपनि प्रतिपक्षी दलहरुले राजीनामा भन्दा छानविन समितिलाई बटम लाइन बनाए । तर, अन्तिममा दुई बुँदे सहमति गर्दै माओवादीले सम्झौता गरेको छ । दुई बुँदे सहमतिले अख्तियारले छानविन गर्ने र त्यसमा सरकारले सघाउने भनिएको छ भने अर्को बुँदामा नेपाल सरकारले आवश्यक छानविन अनुसन्धान गर्दै सुधारको काम गर्ने भनिएको छ । जुन विषय संसद अवरोधको कारणलाई पुष्टी हुने आधार कतै देखिन्नन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन, सहमति जुट्यो । अब संसद खुल्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषय फरक रह्यो । 

यसरी कुनै प्रभावकारिता वा ठोस सहमतिबिनाकै सम्झौता गर्ने माओवादी केन्द्रले यसअघि भने राजीनामा वा छानविन समितिलाई नै बटल लाइन बनाउने जिकिर गर्दै आएको थियो । 

माओवादी केन्द्रले यसरी छानविन समितिको मागलाई किन सहमति गर्दा उल्टो बाटो अपनायो ? यो विषयका प्रश्नहरु पेचिला बनेका छन् । संवैधानिक नियुक्तिदेखि अन्य विषयमा समेत चलिरहेको तानातानमा माओवादी केन्द्रलाई पनि भाग मिलाउने गरि सहमति त गरिएन ? केहिले शंका गरिरहेका छन् । 

अडानमा रहनै सकेन माओवादी

भिजिट भिसा प्रकरणले सर्वसाधारणमा समेत ठूलो चासो छ । भिजिट भिसा प्रकरणको गहिरो छानविन अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाही सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिरहेको विषय हो । तर, बजेट अधिवेशनलाई अवरोध गरेर छानविन समितिको माग गर्दै आएको माओवादीले अन्तिममा आएर कोल्टे फेरेपछि माओवादीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । 

अहिलेसम्म संसद अवरोध किन र जे माग राखेर अवरोध चलिरहेको थियो, त्यो नभई किन सहमति गरियो ? यसको यथेष्ठ जवाफ दिन नसकेको माओवादी केन्द्रमाथि अनेक प्रश्न गर्न थालिएको छ। तर, माओवादी केन्द्रले भने निर्धक्कले संसद चल्ने भन्दै छानविन समिति वा राजीनामाको विषयलाई बिर्सिदिएको छ ।