काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी बन्नै नसकेको भन्दै समय–समयमा छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । परराष्ट्रनीतिसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने कूटनीतिमा प्रभावकारिता अभावले समग्र मुलुकलाई विश्वसमुदायमा कमजोर बनाइदिन्छ । 

विगतदेखि नै विश्लेषण गर्दा कूटनीतिक अवस्था झन्–झन् कमजोर बनिरहेकाले यो अवस्था चिन्ताको विषय बनेको छ । कुनैपनि मुलुक विश्वसमुदायमा बलियो बन्नका लागि अन्य सम्पूर्ण स्रोतसाधन भएर मात्रै पुग्दैन । मुलुकको बलियो उपस्थितिका लागि कूटनीतिक क्षेत्र बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्ने हुन्छ ।

विश्वजगतमा देशको भूमिका सशक्त बनाउँदै राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीति बनाउने र त्यस्ता रणनीतिलाई सफल बनाउन चालिने चाल वा कूटिलता नै कूटनीति हो । तर, के नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले राष्ट्रहितका लागि सशक्त प्रदर्शन गरेको छ त ? यो सोचनीय विषय हो । शुक्रबार संसदीय समितिमा समेत कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिताका बारे छलफल गरिएको छ । 

जहाँ अधिंकाश सांसदले कूटनीतिक प्रभावकारितामा मुलुक चुकेकाले सुधारका आयामबारे चर्चा गरेका छन् । संसदीय समितिका सदस्यहरूले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरू र कूटनीतिक नियोगमाथि प्रश्न नै उठाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विदेशस्थित नेपाली नियोग र राजदूतहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । उनले वैतनिक र अवैतनिक दुवै किसिमका नियोगहरूबाट ठोस उपलब्धि के प्राप्त भएको हो भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ समेत मागे । 

सरकारले नियोगमा खटिने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न समेत उनले गरे । चेक लिस्ट दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारले समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद आचार्यले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको बारेमा स्पष्टता समेत खोजेका छन् । आर्थिक विकासका लागि सहयोग जुटाउने, श्रमिकको सुरक्षा गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पनि राजदूतहरूको भुमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

समिति बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि विदेशस्थित नेपाली द्तावासहरूको कामप्रति गम्भीर प्रश्नहरु उठाए । उनले विभिन्न देशहरूमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूबारे टिप्पणी गर्दै उनीहरू सुतेर बसेको जस्तो देखिने गरेको आरोप लगाए । 

साहले विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरूबाट अपेक्षित काम नदेखिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको सुरक्षामा समेत दूतावासहरू चुकिरहेको आरोप साहको छ । राजदूतहरू अयोग्य भएको हो वा योजनाविहीन बनाइएको हो भन्ने विषयमा उनले सरकारको जवाफ माग गरे ।

समिति बैठकमा एमाले सांसद सुनिता बरालले पनि वैदेशिक नियोगमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूको व्यवहार र उपस्थितिमाथि टिप्पणी गरि । उनले केही राजदुतहरूको कार्यशैलीले देशको प्रतिष्ठामाथि असर पारिरहेको समेत आरोप लगाइन् । देशबाट ठूलो अपेक्षा गरेर राजदुतहरू पठाउने गरिए पनि कतिपय स्थानमा औपचारिक पोशाक लगाएर उपस्थित हुने मामिलामा पनि कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारको आर्थिक कूटनीति योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले स्पष्ट योजना, जिम्मेवारी र अनुगमनसहित दुतावासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

अन्य सांसदहरुले समेत कूटनीतिक नियोगहरुको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नियोगहरुको कार्यशैलीमा आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले प्रभाकारी योजना र रणनीति सहित सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव अन्य सांसदहरुको छ । शुक्रवारको समिति बैठक वैदेशिक भ्रमण लगायत समसामयिक विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्न बोलाइएको थियो । वैदेशिक कूटनीति र दूतावासहरूको भुमिकामाथि सांसदहरूको प्रश्न र टिप्पणीले सरकारको कूटनीतिक संरचनामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।