काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी केन्द्रको युटर्नसंगै लगभग एक्लिएको छ । माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ दलहरुले गरेको सहमतिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद पेलेरै चलाए । 

रास्वपाले वेल घेराउ गरिरह्यो । तर, रास्वपाको अवरोधकैबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्दै अनेक प्रश्न गरे । आफू सुशासनको पक्षधर भएको जिकिर गरे । 

जेठ १५ यता बस्न नसकेको संसद बैठक शुक्रबार अवरोधकैबीच बस्यो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रास्वपाको वेल घेराउकैबीचमा आफ्ना कुरा राख्दै सुशासनको पक्षधर भएको जिकिर मात्रै गरेनन्, नउले आफू श्रममन्त्री हुँदाको फेहरिस्त समेत बताए ।

उसोतः दुई साता संसद नचल्नुको मुख्य कारण हो, गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरण । भिजिट भिसा प्रकरणमा मानव तस्करी भइरहेको र त्यसको मुख्य दोषी गृहमन्त्री लेखक रहेको दाबी सहित संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । 

सोझासाझा नेपालीलाई भिजिट भिसाको नाममा कमाउ धन्दा चलाएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरिय छानविन समितिको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा लगायतका दलहरु थिए । तर, माओवादी केन्द्रले यी मागहरुलाई रोचक ढंगले स्थगित गर्दै दुई बुँदे सहमति ग¥यो । संसद खुलाउने विषयमा सहमति जनायो । यो सहमतिपछि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यङ्ग्य कस्दै भनेको छ, माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण ग¥यो । 

संसद अवरोध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वेल घेराउ गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले भने सम्झौतामाथि चर्चा ग¥यो । संसद चल्न दिनेमा सहमत भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति जनायो । 

माओवादीले दुई बुँदे सहमति गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपामात्रै विरोधमा देखिएका छन् । राप्रपाले विरोध गरेपनि वेल घेराउदेखि अन्य विषयमा खआस जोस देखाएको छैन् । तर, रास्वपाले भने वेल गेराउदेखि विभिन्न नाराबाजी ग्दै राजीनामा समसदभित्रै मागे । प्रमुख प्रतिक्षी दल माओवादी नै व्याक भएपछि सत्तारुढ दललाई संसद खुलाउन सहज भएको छ । यता नेकपा एकिकृत समाजवादी समेत संसद खुलाउन सहयोग गर्ने पक्षमा उभियो । यस्तोमा चर्काे रुपमा विपक्षी कित्तामा उभिएका माओवादी र नेकपा एस किन सत्तापक्ष सामु घुडा टेके भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

 यता, रास्वपाको छुट्टै ढिपी र चाल छ । तत्कालिन समयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री हुँदा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानविन समितिसहित हंगामा नै गरेको थियो । एमाले नेता सुर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रवि यतिबेला रुपन्देही कारागारमा छन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले सभापति प्रकरणमा सौदाबाजी गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेश आचार्यको भनाई छ । 

प्रतिनिधिसभा राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने र सौदाबाजी गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग हुन थालेको आरोप बाक्लिदै गएको छ । गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि ती विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने र अनुसन्धान छानविनमा समेत ंकट पैदा गरिदिने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणमा एकखाले विश्वासको संकट समेत गहिरिदै गएको छ ।