काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा दुई बुँदे सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्र आलोचनाको शिखरमा   छ । माओवादीकै कतिपय नेताहरुले दुई बुँदेमाथि चर्को आलोचना गरिरहेका छन्, भने केहिले प्रचण्डको बचाउ गरिरहेका छन् । यसरी दुई बुँदेको पासोमा परेको माओवादीले अब कसरी फेस सेभिङ गर्ला त ?

भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो मागबाट पछि हट्दै दुई बुँदे सहमति गरेपछि संसद पेलेरै अघि बढ्यो । तर, संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जारी राखेका छन् । माओवादीले सहमति जनाएपछि संसदमा सभामुख उत्साहित बन्दै विपक्षीको नाराबाजीलाई समेत ध्यानमा राखेनन् । 

यसरी माओवादीले सम्झौता गरेपछि धेरैले भनिरहेका छन, माओवादीले अग्निप्रसाद सापटकोटाविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दा साट्ने काम ग¥यो । तर, माओवादी नेताहरु यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । 

माओवादीले दुई बुँदे सहमति गरेपछि केहिले एमसीसीलाई समेत स्मरण गरिरहेका छन् । बाहिर आन्दोलन गराएर भित्र ब्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउन मतदान नै गरेका थिए । त्यहि बेलाजस्तो अहिले पनि भिजिट भिसाजस्तो संवेदनशिल विषयमा प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समितिको मागबाट पछि हट्दै एक महिनापछि अनुसन्धान हुने भन्दै फेस सेभिङको प्रयास गरिरहेका छन् । 

तर, माओवादीमा भने विश्वासको अभाव र प्रचण्डको शैलीमाथिका टिप्पणी बढिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई बुँदेबारे ठिकै होला भन्दै पार्टीमा समीक्षा हुने भनेका छन् । 

दुई बुँदेको पासोमा परेका प्रचण्डले पार्टीमा कसरी आफूलाई उभ्याउँछन् भन्ने विषय नै जोडबलका साथ उठ्ने देखिन्छ । माओवादीका केहि नेताहरुले दुई बुँदेको विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, पार्टीमा एकल दासत्व कायम हुन थालेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

लामो समयदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा उठाएको आवाज गलत थियो र समेत भन्न थालेका माओवादी नेताहरुलाई प्रचण्डले कस्तो जवाफ देलान ? यो चासोमा छ । तर झापा पुगेर प्रचण्डले संसदमा विधयेक अड्किन पुगेकोदेखि जनताका आवाज बन्द हुन पुगेपछि संसद खुलाएको तर्क पेश गरेका छन् । 

जनताका आवाज बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको भनेका प्रचण्डलाई जनतालेनै भिजिट भिसा प्रकरणमा कडाईका साथ अनुसन्धान गर्न गरिरहेको मागबारे थाहा नभएको हो ? यस्ता प्रश्न समेत नउठेका भने होइनन् । तर, के प्रचण्डले यस्ता शंका, प्रश्न र आशंकाबाट नेता कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्लान् ? प्रश्न भने थप पेचिलो बनेको छ ।