काठमाडौं । भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मुछिएको आरोपले सत्ता नै हल्लिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग, संसद् अवरोध र गठबन्धनको गुपचुप सहमतिले सत्ता संरचनाभित्रको अस्थिरता र मिलेमतोको राजनीति उजागर गरिरहेका छन् ।

भिजिट भिसाको आवरणमा बढ्दो मानव तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मुछिएपछि राजनीतिक तापक्रम एकाएक चुलिएको छ । संसदीय गतिरोध, राजीनामाको माग, गठबन्धनको सन्तुलन र मन्त्रालयको बचाउ यी सबै घटक मिलेर अहिलेको सत्ता रचनाको आन्तरिक अस्थिरता उजागर गरिरहेका छन् । 

सुरूमा संसद् अवरुद्ध गर्दै कडा अडान लिएका माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्षी दलहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै एकै स्वरमा गर्जिए । तर, केही दिनमै उक्त स्वर टक्क थामियो । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक पहलपछि माओवादी केन्द्र अनौपचारिक सहमतिमा झुकेपछि मन्त्री लेखकले राहत पाएका छन् । 

तर, यथार्थ अझै पेचिलो छ । गृहमन्त्री शुक्रवार संसदमा जसरी गर्जिए त्यसले उनको आत्मविश्वास त देखायो तर त्यो आत्मविश्वास दोषमुक्तिको प्रमाण हो कि सत्ता सन्तुलनको क्षणिक भरोसा ? भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा गहिरो चिन्ता जन्माएको छ ।

राजनीतिक नाटकको मोड

गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूमाथि अवैध मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले एकजुट भएर संसद् अवरुद्ध गरे । बजेट सत्रजस्तो संवेदनशील समयमा संसद् ठप्प पारिँदा सरकार गम्भीर संकटमा परेको देखिएको थियो । तर, सत्ता समीकरणको ढाल बनेर माओवादी केन्द्रको ’लचकता’ प्रकट भयो । न त स्पष्ट रूपमा राजीनामाको माग गरियो, न नै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान कायमै राखियो । 

नतिजा, गृहमन्त्री लेखक रोस्टममा उभिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई चुनौती दिँदै गर्जिए । तर यो गर्जन सत्यको धरातलमा थियो कि राजनीतिक संयोगको आडमा गरिएको शक्ति प्रदर्शन ? त्यसको उत्तर भने भविष्यको निष्पक्ष छानबिनले मात्र दिन सक्छ ।

वास्तविकता के हो भने, भिजिट भिसाको नाममा हजारौँ नेपालीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विदेशी श्रम बजारमा पठाउने ‘संस्थागत प्रवृत्ति’ हावी छ । त्यसमाथि पनि यदि गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू मुछिएका छन् भने गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी झनै बढ्दो हुन्छ । तर गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध र योजनाबद्ध बदनाम अभियान चलाइएको आरोप लगाउँदै उल्टै पीडितहरूलाई ‘नक्कली’ भनी कारबाहीको चेतावनी दिन थालेका छन् । 

यस्तो चेतावनीले पीडित संरक्षणभन्दा पनि सत्ता बचाउने चासो प्रकट गरेको देखिन्छ । यता, रास्वपा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई नै प्रमुख विषय बनाएको छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतो ?

गम्भीर आरोप उठिरहँदा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले अनुसन्धानलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने अपेक्षित प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा नदेखाउनु झनै शंकास्पद बन्छ । गृहमन्त्री रोस्टममा गर्जिए तर यदि अख्तियार वा छानबिन समितिको निष्कर्षले उनीमाथि दोष देखायो भने त्यही रोस्टम उनीबाट स्पष्टीकरण खोजिने थलो बन्नेछ ।

युवाहरू बिदेश जान लाइनमा छन्, रोजगारी सिर्जना छैन, घुसबिना पासपोर्ट मिल्दैन, अनि शोषण चक्रमा नागरिक अल्झिइरहेका छन् यो संरचनागत विफलता हो ।