काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आईतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै विषयमा विवाद रहँदै आएको भएपनि ती व्यवस्था नहटाइएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले समितिमा आएका संशोधन प्रश्ताव, संशोधनकर्ता सदस्य र समितिका सदस्यको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत गरिएको जानकारी दिए ।

विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप आएका संशोधनलाई समितिले छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘प्रस्तुत विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप माननीय सदस्यबाट राखिएका संशोधन समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको छ । क्रमसंख्या १ देखि १५८३ सम्म संशोधनका विषय वस्तुहरुसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी यो विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म मिति २०८१ भदौ २० गतेदेखि २०८२ जेठ २ गतेसम्म कुल २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन भएका थिए । कूल गरेर ४७ वटा बैठक हामीले सञ्चालन गरेका थियौं । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै प्रशासनिक पुर्नसंरचना पश्चात संघीय निजामति सेवा सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी कानुन संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकले प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित कार्य नतिजामुखी ल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो ।’

उनले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए ।