काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कोलाहल र विवादकाबीच चलिरहेको छ । संसदमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले वेल घेराउ गरिरहेका छन् । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले संसद चलाइरहेका छन् । यस्तोमा संसदमा भिजिट भिसा प्रकरण, दलीय दृष्टिकोण र क्षमताका विषयका जुहारी चर्किन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वेल घेराउ गरिरहेको छ । रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानविन समिति वा राजीनामाको विषयलाई जोड दिदै आएको छ । तर, सत्तापक्ष भने पेलेरै अघि बढिरहेको देखिन्छ । 

सभामुखले संसद चलाउदै अघि बढेपछि आम जनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले सभामुखमाथि गम्भिर प्रश्न उठाए । 

संसदमा माओवादी केन्द्र पनि रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । दुई बुँदे कच्चा सहमतिपछि माओवादीमाथि अनेक प्रश्न गर्न थालिएका छन् । माओवादीले आफ्नो रक्षा गर्न कठिन स्थितिको सामना गरिरहेको बेला भनिरहेको छ, भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी गलेको छैन् । 

माओवादी रक्षात्मक मात्रै बनेको छैन् । अनेक प्रश्नको सामना समेत गरिरहेको छ । यस्तोमा माओवादीभन्दा पनि अहिले सत्तापक्ष भर्सेस प्रतिपक्षीको स्थिति रास्वपाले सिर्जना गरिदिएको छ । तर, रास्वपाको संसद अवरोधलाई सत्ता पक्षले नेतृत्वबिहीनताको आरोपदेखि सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउदै आएको देखिन्छ । 

गृहमन्त्रीमाथिको छानविन र राजीनामाको मागमा कांग्रेसले अनेक तर्क पेश गरिरहेको छ । तर, आरोप गम्भीर ढंगले लागेपनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई सफाई दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

यसरी सत्ता र प्रतिपक्षबीच चलिरहेको विवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विरोध गरिरहेको छ । राप्रपाले विरोध गरेपनि रास्वपालाई साथ भने दिएको देखिन्न । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र दुई बुँदेमा अघि बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाइरहेको छ । वेल घेराउमै उत्रिएको रास्वपालाई सभामुखले खास वास्ता गरेको समेत देखिन्न । सभामुखले छलफल गर्ने र सदन चलाउन सहज वातावरण बनाउन खोजेको जस्तो देखाएपनि उनले स्थिति साम्य पार्नेमा कोसिस गरेको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा रास्वपाले पनि आक्रोश पोख्न थालेको छ । 

प्रश्न त रवि लामिछानेविरुद्ध समेत उठेको छ । कांग्रेसले रवि लामिछानेले सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्ता तमाम विषयमा सभामुखले तटस्थता देखाउन नसक्दा उनको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको   छ । संसदमा चलिरहेको विवाद र सत्तापक्षले पेलेरै अघि बढ्ने गरि काम गर्न थाल्दा संसदीय अभ्यास र यसको मान्यतामाथि नै प्रश्न र शंका भने गब्जिएका छन् ।