काठमाडौं । इजरायल–इरानको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रदेखि नेपालीको चुल्होसम्म असर पु¥याउन थालेको छ । तेलको मूल्य आकासिँदै गएको छ । रेमिट्यान्स संकटको संकेत देखिन थालेको छ । र, हजारौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मौन हुँदा युद्धविरामको संकेत देखिएको छैन । 

जुन १३ बाट सुरु भएको इजरायल–इरानबीचको सैन्य झडप अब युद्धको दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ । पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा युद्धको तीव्रता झनै बढ्दै गएको छ भने विश्वव्यापी रूपमा यसले गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ । 

युद्धविरामका लागि पहल गरिएको भए पनि समाधानको बाटो सहज देखिँदैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत–पाकिस्तान जस्तै इजरायल–इरानबीचको तनावलाई शान्त पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरे तापनि उनले इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम स्थगन गर्ने सर्त अघि सारेका छन् । तर, इरानलाई आणविक हतियार स्थगन गर्ने विषय सहज स्वीकार्य छैन ।

आणविक कार्यक्रम या भू–राजनीतिक रणनीति ?

इरानले सन् २००९ यता आणविक हतियार कार्यक्रम अघि बढाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि, इरानले कहिल्यै यसलाई खुला रूपमा स्वीकार नगरे पनि अस्वीकार पनि गरेको छैन । इजरायल भने यसै कार्यक्रमलाई युद्धको औपचारिक कारण बनाएर ‘तेहरान धुरी’ भनिने इरान–हेज्बोल्लाह–शिया गठबन्धन कमजोर पार्न चाहिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

सन् २०२४ अप्रिल १ मा सिरियाको दमास्कसस्थित इरानी कन्सुलर अफिसमाथि इजरायली आक्रमणपछि स्थिति झन् तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसको बदलामा इरानले अप्रिल १३ मा तथा पछिल्लोपटक अक्टोबरमा सयौँ मिसाइल प्रहार गर्दै प्रतिआक्रमण ग¥यो । त्यसयता दुवै देशले आक्रमण जारी नै राखेका छन् । 

विश्वमा प्रभावः तेल मूल्यको ह्वात्तै वृद्धि

इजरायल–इरान युद्धको असरले कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० अमेरिकी डलरसम्मले वृद्धि भएको छ । युद्ध सुरु भएयता तेलको मूल्य ७४ डलरबाट बढेर ७८ डलरसम्म पुगेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि युद्ध चर्किइरह्यो भने इरानबाट तेल आपूर्ति ठप्प हुने खतरा छ । यसअर्थ मूल्य अझै आकाशिन सक्छ । अझ, नेपाल जस्ता आयात–निर्भर राष्ट्रका लागि यो स्थिति अत्यन्त गम्भीर बन्नेछ । 

पेट्रोलियम वस्तुमा निर्भरता उच्च रहेको नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धिले यातायात, निर्माण र खाद्यान्न सबै क्षेत्रमा महँगी बढाउने संकेत देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा ठूलो जोखिम

पश्चिम एसियाका खाडी राष्ट्रहरू यूएई, साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत र जोर्डनमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यी राष्ट्रहरूमा युद्धको असर पर्ने हो भने नेपाली श्रमिकको रोजगारी, सुरक्षा र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष मात्रै साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसमा खाडी मुलुकको ठूलो भूमिका छ । यो युद्ध लम्बिए नेपालीको चुल्होमै असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

नेपालका लागि डरलाग्दो सन्देश

गत वर्ष हमास–इजरायल द्वन्द्वमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए । हमास विद्रोहीबाट कब्जामा परेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ ।  अहिले इजरायल र इरानबीचको सिधा युद्ध पश्चिम एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि फैलिने सम्भावना उच्च रहेकोले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा प्रमुख चुनौती बनेको छ । 

अर्कोतर्फ, इरान–इजरायल युद्ध कुनै क्षेत्रीय झडप मात्र नभई विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने प्रकारको छ । तेल, रेमिट्यान्स, आपूर्ति शृंखला र रोजगारी यी सबै क्षेत्रमा नेपालले झन् गम्भीर असर झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

 दुवै पक्ष युद्धविराममा इच्छुक नदेखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासहरू कमजोर देखिएका बेला यो संकट झन् गहिरिँदै जाने तर्फ पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । यता, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले यो संकटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वतयारी एवं सूचना व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।