काठमाडौं । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको झण्डै एक वर्ष पुगेको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको २ तिहाईको सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुका साथै मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अपेक्षा आम नागरिकमा थियो । तर सत्तारुढ प्रमुख २ दलबीच नै सामन्जस्यता नहुँदा सरकारले सहि दिशा अझै पनि अलम्बन गर्न सकेको छैन । 

राजनीतिक दलहरुबीचको निषेधको राजनीति उस्तै छ । यहि राजनीतिक अस्थिताका कारण आम नागरिकमा निराशा कायमै रहेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट संसदमा पेश गरेको झण्डै तीन साता भइसकेको छ । तर बजेटमाथिको छलफलसमेत सहज रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जारी राखेका हुन् । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले भने एमालेसँग २ बुँदे सहमति गरी संसद बैठकको अवरोध हटाउन राजी भए पनि रास्वपा र राप्रपा गृहमन्त्री राजीनामाको अडानमै छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसदमा भाग लिएपछि भने अन्य दुई दलको विरोधका बाबजुद पनि सभामुख देवराज घिमिरले जर्बजस्त रुपमा संसद बैठक अघि बढाइरहेका छन् । संसदमा उठेको गम्भीर प्रश्नमा समाधान नगरी दलहरुको विरोधकाबीच सदन चलाएकोमा अन्य विपक्षी दलहरुले पनि आलोचना गरेका छन् । 

त्यसैले तत्काल समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने भनी विपक्षी दलका नेताहरुले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि आग्रह गरिरहेका छन् । 

हरेक वर्ष नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलको औचित्य नभएको स्वयम् नेताहरुले भन्ने गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट हरेक छलफल झारा टार्ने किसिमको मात्रै हुने गरेकाले नेताहरुले छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । अहिले पनि आगामी वर्षको बजेटमाथि वृहत्तर छलफल हुन सकेको छैन । 

निश्चित बुँदाहरुमा मात्रै छलफल गर्ने भनी कैंची लगाइएपछि सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।  विभिन्न दलहरुको विरोधकाबीच चलेको बजेटमाथिको छलफलको औचित्यमाथि नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

संसदमा मात्र होइन, राजनीतिक वा गैरराजनीति दलहरुको मञ्चहरुमा पनि नागरिकको असन्तुष्टिप्रति राजनीति दलका नेताहरुको स्वीकारोक्ति नै छ । 

नयाँ पुस्तामा राजनीतिक दलहरुप्रति विकषर्ण बढ्दो छ । युवा पंक्तिहरुको मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले नै युवाहरुलाई निराश पारेको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै बताउँछन् । 

युवा पंक्ति तथा आम नागरिक मात्र होइन, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहकै नेताहरुले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै आफै सहभागी सरकारको आलोचना गरि नै रहेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथितिका चाङहरु थुप्रिएका थुप्रियै छन् । 

केन्द्र प्रदेशदेखि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितमताका प्रकरणमा मुछिएका छन् । यस्ता प्रकरणमा जोडिएका नेता कार्यकर्तामाथिको कारबाही पनि हुन सकेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा विद्युतीय ऐन लगाएर तर्साउने तथा आम सञ्चार माध्याम र पत्रकारहरुलाई समेत धरपकड गर्ने श्रृंखला चलाइएको छ । यसले झनै आम नागरिकमा निराशासँगै आक्रोश पैदा गरेको छ ।