काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावली बमोजिम निर्धारण भए पनि सूचीबाट हटाइनु दुःखद् भएको बताए । 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नियमावलीमै व्यवस्था भएको विषयमा रास्वपाले अर्घेल्याई गर्नु दुःखद् भएको बताएका हुन् । संसदमा रास्वपाको विरोध जारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा पुर्याएर नाराबाजी गराउने विषय शोभनीय नदेखिने अवस्थामा सभामुखले कार्यसूची हेरफेर गरेको उनको दाबी थियो ।

अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको दुई बुँदे सहमतिमा सबै कुरा समेटिएको दाबी गर्दै अब रास्वपाले मागेको के हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी दल मुख्य कुरा भए पनि उनीहरुसँग हुने समझदारी मुख्य विषय हुने भन्दै रास्वपा संसदीय प्रणालीमा आए पनि पद्धति र संस्कारमा अभ्यस्त हुन नसकेको बर्तौलाको आरोप थियो । 

उनले भने, 'संसदको अवरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कायम राखिराखेको छ । संसदको नियमित कार्यबाही अगाडि बढ्छ । उहाँहरुले के बुझ्नुपर्छ भने विपक्षी दलसँग दुई बुँदे सहमति जे भयो त्यही भित्रबाट समस्याको समाधान हुन्छ । हामीले प्रष्ट भनेका छौं दुई बुँदे सहमति तपाईहरुले एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अध्यागमन प्रणालीमा र भिजिट भिषा प्रकरणमासमेत वृहद अध्ययन गर्ने, त्यसको छानविन गरि त्यो क्षेत्रको प्रशासनिक, संरचनागत, कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गर्नेछ भनेर लिखतमा पनि भन्यो, प्रतिबद्धतापनि व्यक्त गर्यो । र, एक महिनाभित्र त्यस वमोजिम उपयुक्त संरचना बनाउँछु भनेर गृहमन्त्रीले संसदबाट बोलिसकेपछि यो भन्दा बढी रास्वपाले मागेको के हो ? विपक्षी दलसँग भएको सम्झौता, सहमति र परामर्श वमोजिम नै सदन अगाडि बढ्नुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सदन चलाउन र नियमित काम कारबाहीको प्रक्रियामा सहज ढंगले उपस्थित भएको छ ।'

रास्वपाले उठाएको मुद्दा सुन्छ कि सुन्दैन भनिरहनुभन्दा सरकारले सुन्ने मात्र हैन कार्यान्वयन गर्नसमेत तयार रहेको बर्तौलाको  दाबी छ ।