काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा रोचक विवादमा फसिरहेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणले विथोलिन पुगेको संसद अवरोध, पेलापेल र सरकारको दबाबमा पर्दा संसदीय मान्यतामाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनेका छन् ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर स्थगित हुनेदेखि असहज ढंगले संसद चलिरहेको छ । जुन अभ्यासले संसदीय मान्यतामाथिका प्रश्नहरु थप जटिल बनेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठक असहज रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन् । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोध गरिरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षले देखाइरहेको व्यवहारमा विरोध जनाउदै अवरोध चल्दै गर्दा सत्तापक्षले भनिरहेको छ, माओवादीसँग भएको दुई बुँदेबाहेक अन्य विषयमा तलमाथि गर्न सकिन्न । 

एमालेले संसद सञ्चालनको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमतिको रटान मै जोड दिन थालेको छ । के यो न्यायोचित हो ? माओवादीले गरेको सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहमत हुनैपर्ने हो ? प्रमुख प्रतिपक्षले गर्ने सहमतिमा अन्य प्रतिपक्षी दल सहमत हुनैपर्ने संसदीय मान्यता हो ? यस्तो होइन तर, सरकारको रटान भने यसमै केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ । 

यस्तोमा रास्वपाले पनि जोडतोडका साथ विरोधका शैली फेर्ने, कालो कोट, निलो स्कार्फसहित विरोधका स्वरुप शैलीमा समेत नयाँपन दिन खोजेको देखिन्छ । रास्वपाको कालो कोटमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो राखेको समेत रास्वपाको दाबी छ । 

रास्वपाले विरोध गरिरहनु र संसद सञ्चालनको बाटो सहज नबन्नुले प्रश्न उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर समेत स्थगित हुन पुग्यो । 

प्रश्नोत्तर स्थगित भएपछि एमालेले पनि यसलाई दुखद् भनेको छ । संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अवरोध चलिरहेको बेला स्थिति सहज बन्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको देखिन्छ । तर, संसद खुलाउने पहल गर्नुको सट्टा सत्तारुढ दल एमोलले भने दुखद् भनेको   छ । 

संसद अवरोध भइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि जानकार नै नभएझै देखाइरहेका छन् । प्रश्नोत्तर स्थगित भएपछि फर्किएका प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चारकर्मीहरुले गरेको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर भनिदिए, तपाईहरुलाई मजा लाग्यो ?

संसद अवरोध बजेट अधिवेशनको शुरुदेखि नै चलिरहेको छ । तर, सरकारले यसको समाधानको बाटो खोज्न चाहेको देखिन्न । प्रश्नोत्तर स्थगित भएपनि आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने सरकारी उद्योग किन घाटामा गएको भन्दै जवाफ माग गरेका छन् । 

सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको जुहारीको कोपभाजनमा संसद परिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने सरकारले संसदलाई हेपेको आरोप लगाउनमा अग्रसर बनिरहेको छ । उसले नियमापत्ति समेत जनाएको छ । 

अविश्वास बढ्दोक्रममा

बजेटपछि सरकारमा रहेका दुई दल कांग्रेस–एमालेबीच अविश्वास बढ्दोक्रममा देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै बजेटमाथि चित्त नबुझेको भनिसकेका छन् । 

सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरुबीचको मतभेद बजेटमा देखिएपनि यसको प्रमुख कारण भने पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । बजेट ल्याउने कुरामा सरकार नराम्ररी चुकेको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले समेत प्रश्न उठाएका छन् । बजेट निर्माणमा सरकार नराम्ररी चुकेको भन्दै सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् । 

दुई दलबीचको सत्ता सहकार्यमा अविश्वासका पाइलाहरु अघि बढ्न थालेका कारण पनि हुनसक्छ, सरकारले संसद सञ्चालनलाई सहज बनाउने बाटोमा जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्न । 

अहिलेको आक्रोश, विरोध सबै कुराले कांग्रेसलाई नै नोक्सानी हुने ठानेको एमालेले के गर्ला ? बजेटसम्म आइपुग्दा देखिएको अविश्वासले यस्तो स्थिति निर्माण गर्ला ? पेचिला प्रश्नका साथ सरकारले आफुलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न समेत रोचक मोडमा पुगेको छ ।