काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा अवरोध जारी नै राखेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविनको माग गर्दै गरिरहेको अवरोध खुल्ने स्थिति देखिन्न ।
सत्तापक्षले कुनै पनि हालतमा रास्वपासँग छलफल सहमति नगर्ने भन्न थालेपछि रास्वपाले विरोधको स्वरुप फेर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने, संसदमा समेत आक्रोश पोखिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले सांसदका आवाज नसुनेको आरोप लगाउदै आएको छ । सरकारले जनताका आवाज नसुनेको आरोप लगाइरहेको रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको तर, भिजिट भिसामा अर्बाैंको भ्रष्टाचार हुँदा सरकार त्यसको ढाकछोपमा जुटेको आरोप लगाइरहेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण र रवि लामिछानेलाई जोडेर अघि बढिरहेको रास्वपाले माइतिघरदेखि संसद भवनसम्म पैदल हिडेर विरोध प्रदर्शन ग¥यो । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदमा आवाज उठाइरहेपनि यसले निष्कर्ष नै निकाल्नेमा भने शंका देखिन्छ ।
सत्तापक्षले संसद सञ्चालनलाई रास्वपाको विरोधको खास अर्थ राखेको देखिन्न । यहि भएर हुनुपर्छ, सत्तापक्षले माओवादीसंग भएको दुईं बुँदेबाहेक अन्य दलहरुसंग सहमति गर्दै जाने विषयमा नसोच्ने भनिरहेको छ ।
सत्तापक्षको कोपभाजनमा परेको रास्वपाले के गर्ला ? भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूलाई कसरी उभ्याउला ? प्रश्नहरु तमाम चलिरहेको बेला संसदमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले चर्को स्वरमा प्रतिरोध गरेकी छन् । सरकारले सदनबाट उठेका जनताका आवाज नसुनेको भन्दै क्रोध पोखेकी छन् ।
उसोतः रास्वपाले गरिरहेको संसद अवरोधमा खास प्रभाव नदेखिएकोजस्तो हुन थालेपछि उनीहरुले बैठक बहिस्कार गरेर निस्किने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
रास्वपाले संसद अवरोध, संसद बहिस्कार गर्दा पनि सदन नियमित चलिरहँदा संसदीय मान्यतामाथिका प्रश्न भने पेचिला बन्न पुगेका छन् । संसद खुलाउनका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्नेमा सरकारले मौनता अर्थपूर्ण ढंगले साँध्न थालेपछि भने यसबारे अनेक प्रश्न र शंका गर्न थालिएका छन् ।
