काठमाडौं । नेपालको प्लस २ अर्थात् कक्षा ११ र १२ शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरको कमी र असमानता प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र व्यवहारिक शिक्षण सामग्रीको सुविधा उपलब्ध छ । तर, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता सुविधाहरूको चरम अभाव छ । 

जीर्ण भवन, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री र प्रशिक्षित शिक्षकको कमीले यी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पछाडि मात्रै परेका छैनन, यसले शैक्षिक उपलब्धिमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । एक रिपोर्ट । 
गरिबी, क्षेत्रीयता र लैंगिक असमानताले पनि नेपालको शिक्षामा सबैको समान पहुँचलाई जटिल बनाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयको शुल्क तिर्न असमर्थ छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कमजोर सामुदायिक विद्यालयमै निर्भर रहन बाध्य छन् । 

विशेषगरी ग्रामिण भेगमा छात्राहरुले सामाजिक र पारिवारिक बाधाका कारण बीचमै पढाइ छोड्ने जोखिम झेल्छन् । यसमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका विद्यार्थीहरूले भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवरोधका कारण धेरै चुनौतिको सामना गरिरहेका छन् ।

यसका साथै नेपालको प्लस २ को पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक केन्द्रित भएका कारण व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षाको अभाव छ । बजारको मागअनुसारको शिक्षा नहुँदा विद्यार्थीहरू प्लस २ सकाईसक्दा पनि भविष्य के मा बनाउने भन्नेमा अलमलमै देखिन्छन् भने रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन् । त्यसो त प्लस २ पछिको उच्च शिक्षामा पनि यही सैद्धान्तिक शिक्षाकै बर्चश्व छ । 

त्यसैले पनि विश्वविद्यालय सकाईसक्दा पनि विद्यार्थीलाई विश्वबजारमा त के स्वदेशमै पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन निकै कठिनाई छ । हुन त सरकारले वर्षेनी विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गर्दै आइरहेको छ । यद्यपी समय अनुकुलको शिक्षा नहुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तो पनि भइरहेको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सुधार, शिक्षकको स्तरोन्नती र समावेशी नीतिहरू शिक्षामा लागू गर्नु जरुरी छ । 

पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल र रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु धेरैभन्दा धेरै थप्नु आवश्यक छ । यस्ता कदम र प्रयासहरुले मात्रै मात्र नेपालको प्लस २ शिक्षा गुणस्तरीय, समतामूलक र व्यवहारिक बन्न सक्छ ।