काठमाडौँ । सरकारले सोमबार राति भिजिट भिसा प्रकरण र मानव तस्करीबारे छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् । समितिलाई अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि सदनमा उठेका विषयहरूलाई समावेश गर्नेगरी ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । 

यद्यपि छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरोधमा उत्रिएको प्रतिपक्षी दल रास्वपाले भने उक्त समितिलाई नमान्ने बताइसकेको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीकै राजीनामा र स्वतन्त्र छानबिनको माग जोडतोडले उठाइरहेको रास्वपाले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा सत्ताको प्रिय एवं विवादित पात्रको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समिति नमान्ने बताएको हो । शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैँ अनुसन्धानको राडारमा रहेकोले स्वीकार गर्न नसक्ने रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको भन्दै वाग्लेले समितिका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन नगरे आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।

रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले छानबिन समितिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले दूधको साक्षी बिरालो बनाएको बताए । जसको विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो उनीहरूले नै आफ्ना प्रिय कर्मचारीलाई राखेर छानबिन समितिले विधिको शासन स्थापना नगर्ने शाहीको भनाइ छ । उहाँले सरकारले बनाएको छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा भएको जिकिर गरे । १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएको र सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्थाका लागि सरकारले ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विपक्षीले पत्याएका छैनन् । 

के छ ९ बुँदे कार्यादेशमा ?

सरकारले छानबिन समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिएको छ, जुन निम्नानुसार छन् :

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानविन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने । 

२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने । 

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने । 

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेश गर्ने । 

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरुप कार्यान्वयन गर्नसकिने सुझाव पेश गर्ने । 

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सन्दर्भमा सुझाव पेश गर्ने । 
७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो–छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने । 
८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । 

९. अध्यागमनको आवात जावतको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने ।’