काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय छानविन समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चित्त बुझाएको छैन । गृहमन्त्रीको राजीनामा र संवैधानिक ‘उच्चस्तरीय आयोग’ गठनको बटमलाईन राखेर विरोध गरिरहेको रास्वपाले वैरागीमाथि सत्ता निकटताको छायाँ रहेको आरोप मात्रै लगाएको छैन, समितिलाई नै अस्विकार गरेको छ । 

संसद एक महिनादेखि अशान्त छ । कारण भिजिट भिसा प्रकरण । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो विषयलाई ‘मानव तस्करीमा राज्य संलग्नता’ को संज्ञा दिँदै संसदको नियमित कामकाजमा लगातार अवरोध गरिरहेको छ । कालो पोशाक र नीलो स्कार्फसहितको नाटकीय विरोधदेखि लिएर संसद बहिष्कारसम्म पुगेको रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’ गठनको माग गर्दै संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ ।

वैरागी नेतृत्वको समिति र अस्वीकार

सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, रास्वपाले उक्त समितिलाई अस्वीकार गरेको छ । वैरागी सत्ता केन्द्रसँग निकट रहेका र विगतमा विवादित ढंगले सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका व्यक्तिका रूपमा चिनिँदा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा प्रश्न उठाइएको छ । सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख दलका नेताहरूसँग वैरागीको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको जनाउँदै रास्वपाले उनीमार्फत हुने छानबिनलाई विश्वास गर्न नसकिने ठहर गरेको हो ।

यता, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आफूमाथि लागेको आरोप गम्भीर र राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफू भाषण होइन काम गर्ने मान्छे भन्दै उनले कुनै कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको अवस्थामा मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

छानबिन समितिमा सबै सदस्यहरु सरकारका सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन् । कार्यदेशमा अध्यागमन सुधार, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास, कानुनी संशोधन लगायतका ९ वटा बुँदाहरू समेटिएका छन् । 

यी बुँदाहरूले भिजिट भिसा प्रकरणका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्ने छ भने आफ्नो छानबिन प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै निकाय र व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्न मिल्ने सरकारले जनाएको छ । समितिले अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको समष्टिगत समस्या समाधानका उपायहरू सुझाव दिनुपर्नेछ । तर, कसको संलग्नता देखियो, कसले संरक्षण ग¥यो र कसले लाभ उठायो ? भन्ने मूल प्रश्न भने कार्यदेशबाटै ओझेलमा परेको छ । 

को–को छन् सदस्य ?

–    अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज सिलवाल

–    कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सह–सचिव अरुणा जोशी 

–    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण लामिछाने 

–    परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव मणिरत्न शर्मा 

–    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला

–    गृहमन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्ले

अर्कोतर्फ, सरकारले गठन गरेको कार्यकारी समिति प्राविधिक सुधारको औपचारिकता मात्रै भएको र राज्य संरक्षित भनिएको मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको वास्तविकता उजागर गर्न असक्षम हुने आलोचना चुलिएको छ । 

त्यस्तै, संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा स्वतन्त्र रूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको अवस्थामा सरकारले कार्यकारी संयन्त्रबाट छुट्टै समिति गठन गर्नु संवैधानिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी शुरु भएको छ । 

चुनौती बन्दै रास्वपा 

रास्वपाको आन्दोलन संसद अवरोध मात्र होइन सत्ता संरचना र सत्ताको संरक्षणवादमाथिको चुनौती बन्दै गएको छ । सरकार सुधारको भाषा बोले पनि न्यायको प्रक्रिया लत्याएको रास्वपाको दाबी छ ।  

संवैधानिक आयोग गठन नगरी सत्तासँग निकट पात्रमार्फत छानबिन गराउने प्रयासले गम्भीर आरोपहरू मथिङ्गलमै तुहिने जोखिम बढाएको छ । भिजिट भिसा मात्रै होइन सत्ताको संरक्षणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो भत्काउने मौका पनि यही प्रकरणले ल्याएको छ  । यो अवसर सरकारले गुमाउँछ कि सदुपयोग गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।