काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारहरूले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मै यो प्रवधानबारे स्पष्ट उल्लेख छ । तर काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरसहित केही नगरपालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्धारित समयभित्र पेश गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको रिपोर्ट अनुसार काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरसँगै अन्य २२ नगरपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी मधेशका नगरपालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा जम्मा ७७ नगरपालिका छन् । त्यसमध्ये ६१ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याए, भने १६ नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनीका २ र कोशी र कर्णाली प्रदेशका एक÷एक नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बजेटमा ‘फेलियर हर्क–बालेन’
बजेट सुशासनको एक मानक पनि हो । स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुले उनीहरुमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । यसलाई कुशासनको एक प्रमाणको रुपमा लिन सकिने विज्ञहरुले टिप्पणी गर्ने गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयमा पनि ५ अंकभार दिने गरेको छ । तर यस आधारमा मूल्याङ्कन भए बालेन हर्कले ५ अंक गुमाउने देखिन्छ । यस्तै बहुप्रतिक्षित र आमचासोका रुपमा लिइएको काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुलाई स्वतन्त्र निर्वाचित मेयरहरुमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्ता कमजोरीहरुले संगठित राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्दै नेतृत्वमा आएका बालेन र हर्कमाथि पनि अविश्वास बढाएको छ ।
किन आएन काठमाडौं र धरानमा बजेट ?
काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीच टसल छ । बालेनले नै प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत गुरागाईँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागएका थिए । तर उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्न सकेनन् । उनले बारम्बार कारवाहीका लागि प्रयास गरेपनि गुरागाईँ उपमेयर सुनिता डंगोल र केन्द्र सरकारको सहयोगमा गत चैतमा पुनः महानगरमै फर्किए । तर सो बेला बालेनकै निर्देशनमा खटिएको महानगर प्रहरीबाट गुरागाईँमाथि रोकावट प्रयास भएको थियो ।
यद्यपि उनलाई उपमेयर सुनिता र वडाध्यक्षहरुको सहयोगमा कार्यकक्ष प्रवेश गराइयो । यसैको इगोले मेयर बालेनले पनि समयमा कार्यपालिका बैठक बसालेनन् । कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूको निरन्तर दबाबपछि मेयर बालेन शाहले असार ४ गते स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाउँदा समेत सदस्य सचिव समेत रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई बाइपास गरेका थिए । यद्यपि यो बैठक अझै बस्न सकेको छैन । त्यसैका कारण बजेटमाथिको छलफल पनि हुन नसकेको हो । पछिल्लो सयम सबै विभागले सामान्य छलफल गरिरहेपनि महानगरको बजेट कहिले आउने ? भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
उता धरान उपमहानगरमा पनि मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीचको टसलका कारण समयमै बजेट आउन सकेन । प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला लफडा हुने गरेको धरानमा यो वर्ष भने निर्धारित समयमा बजेट नै पेश हुन नसेको हो । धरानमा विभिन्न सवालमा मेयर उपमेयरबीच लफडा हुने गरेको छ । केही दिनअघिमात्रै श्रमदानको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयरबीच लफडा भएको थियो ।
धरानमा हालसम्म बजेट निर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन, भने बजेट कहिले आउने भन्ने टुगो छैन । विगतमा वडाध्यक्षहरुको सहयोग नरहेपनि उपमेयर बेघाले मेयर हर्कलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । यद्यपि यो वर्ष भने श्रमदानकै विवादका कारण उपमेयर बेघाले हर्कलाई सहयोग गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
महानगरमा रेणु प्रथम
सबैजसो महानगरले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरले बजेट पेश गर्न नसक्दा चर्चित मेयर बालेनमाथि प्रश्नै प्रश्न तेर्सिएका छन् । जसले सुशासन र पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएकोमा दुई मत छैन ।
यस्तैमा उता रेणु दाहाल नेतृत्वको भरतपुर महानगरले भने असार ८ गते नै बजेट पेश गरेर अन्य महानगरलाई उछिनेकी छन् । उनले ५ महानगरलाई नै पछि पार्दै सबैभन्दा पहिले बजेट ल्याएकी हुन् ।
