काठमाडौं । जनताको सेवाभन्दा पनि ‘इगो’ मा व्यस्त काठमाडौं महानगरको नेतृत्व अहिले राजधानीका जनतालाई सेवा वञ्चित बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । समयसीमाभित्रै बजेट नल्याउने लापरवाहीले राजधानीको प्रशासनिक असक्षमतामात्रै होइन बजेट समयमै ल्याउन नसकेपछि अब फोहोरमैला व्यवस्थापनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारी पारिश्रमिकसम्म संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको गम्भीर प्रशासनिक संकटले राजधानी शहर नै अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ । मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं तथा कार्यपालिका सदस्यहरूबीच चर्किएको मतभेदका कारण आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेट असार १० मा आउन सकेन । 

निर्धारित कानुनी समयसीमा सकिएपनि असार मसान्तसम्म बजेट ल्याइने दाबी गरे पनि बजेट तर्जुमा समितिको बैठकसमेत बस्न नसक्नुले राजधानीवासीलाई उपलब्ध हुने आधारभूत सेवा प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माणका योजना, र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वितरणजस्ता कार्यहरू साउन १ गतेपछि संकटमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजेट प्रक्रियामै शून्यता

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक एक पटक बोलाइएको भएपनि सञ्चालन हुन सकेन । त्यसयता, बैठक नबोलाइएपछि महानगरको आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै ठुलो शून्यता आएको हो । 

कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरूले पटक–पटक बैठक बोलाउन दबाब दिँदा पनि मेयर शाहको बेवास्ता रहेको आरोप लागेको छ । प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार कानुनी रूपमा असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन सकिए पनि औपचारिक प्रक्रिया सुरु नहुनु गम्भीर संकेत हो ।

विवादको जरो बन्यो काठमाडौं टावर

संकटको मूलमा काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी विवाद देखिएको छ।  मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले अनियमित रूपमा तला थपको स्वीकृति दिएको आरोप लगाउँदै उनलाई कार्यालयमै रोक लगाएपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको हो । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन जारी छ भने नगरपालिकाभित्र गठन गरिएको छानबिन समिति अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

उपमेयर डंगोल तथा केही वडाध्यक्षहरू मिलेर चैत २१ गते गुरागाईंलाई जबरजस्ती कार्यकक्षमा प्रवेश गराएको घटनाले आन्तरिक द्वन्द्वलाई झनै गहिरो बनाएको छ । 

बजेट समिति सदस्य–सचिव रहेका गुरागाईंलाई प्रक्रिया बाहिर राख्ने प्रयासले संस्थागत समन्वयभन्दा व्यक्तिगत ‘इगो’को टसल स्पष्ट भएको देखिएको छ ।

महानगरवासीले पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समुचित विकासको अपेक्षा राखेका थिए । तर, नेतृत्वबीचको यो तिक्तताले जनतामा गहिरो निराशा र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

बजेट समयमै ल्याउन नसक्नु नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत समन्वयको गम्भीर अभावको प्रमाण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यदि यही स्थिति कायमै रह्यो भने साउन १ पछि महानगरको नियमित सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पर्ने निश्चित देखिन्छ । राजधानीको विकास र सेवामा असर नपरोस् भन्ने चाहनामा मतदाताले दिएको म्यान्डेटको कदर गर्न नेतृत्वले तुरुन्त समन्वयको बाटो अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।