काठमाडौँ । एमालेबाट विद्रोह गरेसँगै अस्तित्व कै लागि संघर्षरत माधव नेपालको राजनीति थप कठिनपूर्ण बन्दै गएको छ । संकुचित बन्दै गएको राजनीतिक भविष्य, अख्तियारले भष्ट्राचारको अभियोग लगाइ विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेसँगै कठिन बन्ने देखिएको हो । एकातिर उनी माथि लागेको अभियोगको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी माग्यो भने अर्कोतिर उनलाई विस्तारै सार्वजनिक जीवनमा कम सक्रिय हुन उनी पक्षका कानून व्यवसायीको सुझाव छ । 

यस्तो छ अदालतको आदेश ! 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल माथि हदभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । त्यही अभियोगमा बयानको लागि उनी नेपाल बुधवार विशेष अदालतमा उपस्थित थिए । 

नेपालले आरोपदाबीमा पूर्ण इन्कार रही बयान दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै अदालतमा बयान गर्दा राजश्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरिद विक्री गरेको  दाबी गरेका छन् । कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी नभएको र राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य पनि नभएको उनको बयान छ । कोही कसैसँग आफुले कुनै किसिमको अनुचित लाभको लागि मिलेमतो नगरेको उनको जिकिर छ । 

तर, माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, माधव नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदवन्दीभन्दा वढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा विक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी विक्री वितरण गरेको देखिएको उल्लेख छ । 

नीतिगत निर्णय हो वा होइन भन्ने प्रश्नबारे अदालतको आदेशमा, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरीद गरेको जग्गाहरु जुन प्रयोजनको लागि खरीद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई विक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने’ उल्लेख छ । 

अन्ततः अदालतले प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी पुर्पक्षको पैतिस लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नु भनि आदेश दियो । 

माधवलाई दबाब ! 

तत्कालको लागि अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई धरौटीमा छाडे राजनीतिक जीवनमा कति सक्रिय हुने भन्ने प्रश्न भने प्रमुख बन्दै गएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो सक्रियतालाई सिमित गर्न आग्रह गर्छन् । उनले माधव नेपालको पार्टी एकिकृत समाजवादीलाई पनि यस्तो सुझाव दिए । 

हुन त माधव नेपालले अख्तियारको अभियोग पछि आफ्नो गतिविधिलाई सिमित गरेको देखिँदैन । उनको सांसद पद निलम्वन भए पनि अध्यक्षमा उनी अहिले पनि कायमै छन् । अदालती प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा उनी माथि नैतिक प्रश्न थप टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।।