काठमाडौँ । एक वर्षअघि गत असार २५ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसअघिसम्म मुकुलको प्रभाव रास्वपामा राम्रै थियो । उनी पार्टीका प्रवक्ता र केन्द्रिय सदस्य समेत थिए । तर जनमत बुझ्ने देशव्यापी तथाकथित अभियानमा गएर आएपछि भने मुकुल रास्वपाका लागि भारी बने । उनले रास्वपा गलत बाटोमा गइरहेको, रास्वपा नेतृत्व (रवि लामिछाने)माथि दोहोरो राहदानी, सहकारी ठगी लगायत आरोप लागेको र जनतामा नकारात्मक छाप परेको लगायत कारण देखाउँदै ०८४ को निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलै धक्का बेहोर्ने ठोकुवा गरे । उनी मिडियामा बढी हाबी हुने खोजे, जसबाट पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउन टेवा पुग्ने देखेपछि उनको जिम्मेवारी खोसियो ।

गत असारमा महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य खोसिएका मुकुल भदौमा पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशित भए । पार्टीको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनीमाथि अनुशानको कारबाही गरिएको बताइएको थियो ।

यद्यपि हालसम्म निर्वाचन आयोगमा भने रास्वपाको महामन्त्री मुकुल नै रहेको दाबी बाहिरिएपछि यस काण्डले फेरि तहल्का मच्चाएको छ । २०८० मंसिरमा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको रास्वपाको बैठकले हेरफेर गरेका पदाधिकारीको विवरण मात्र निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक रहेको, त्यसपछिको विवरण अध्यावधिक नरहेको पाइएपछि मुकुल ढकाललाई पुनः रास्वपा कब्जा गर्न बल पुगेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले यही असार ४ गते रास्वपाको महामन्त्री पदमा हालसम्म डा. मुकुल ढकाल नै रहेको पत्र दिएपछि असार ६ गते ढकालले रास्वपामा छलफलका लागि निवेदन पेश गरे । पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालसँग छलफलका लागि समय माग्दै उनले हालसम्म पार्टीको महामन्त्री तथा प्रवक्ता आफू नै रहेको दाबी मात्र गरेनन्, उपसभापतिसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन चाहेको बताए । 

रास्वपाले मुकुललाई स्थान नदिएपछि उनी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । रास्वपाले अहिलेसम्म कार्यवाहक महामन्त्रीबाटै काम चलाइरहेको थियो भने उता निर्वाचन आयोगमा पनि विवरण अध्यावधिक नभएको पाइयो । आयोगको पत्रले हल्लीखल्ली भएपछि रास्वपाले हतार हतार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै यही असार ७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसी कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । बुर्लाकोटीलाई मुकुल हटाएदेखि रास्वपाको कार्यबाहक महामन्त्री बनाइएको थियो । बिहीबार (असार १२ गते) सर्वोच्च अदालतले मुकुल ढकालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले महामन्त्री पदबाट मुकुललाई हटाउनुको कारण पेश गर्न रास्वपाको नाउँमा आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भनी थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले रास्वपा र मुकुल दुवै पक्षलाई यही असार १७ गते बोलाउने आदेश दिएको छ । मुकुलले निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन पेश गर्दै रास्वपाले आफूलाई कारवाही गरेको कुनै पनि पत्र अद्यावधिक नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले केही दिनअघि फेसबुकमा रास्वपा स्थापना दिवसको स्मरण गर्दै भनेका छन्– ‘म अझै पनि त्यही मूल उद्देश्यमा अडिग छु, संस्थागत उत्तरदायित्व, खुला संवाद र विधिको शासन । पद होइन, म पार्टीको आत्मा बचाउन, विश्वास बचाउन र विधान बचाउन संघर्षरत छु ।’

यसरी निर्वाचन आयोग र अदालतको आडमा पुनः रास्वपामा फर्किने र पार्टीको महत्वपूर्ण पद कब्जा गरी हाबी हुन सकिन्छ कि भन्ने अन्तिम प्रयास मुकुलले जोडतोडका साथ गरिरहेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले केकस्तो आदेश दिन्छ, त्यसमा मुकुलको भविष्य निर्धारण हुनेछ । तर रास्वपाभित्र बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले निर्णय गरी निकालेपछि र सर्वत्र आलोचना खेपेपछि पनि रास्वपाकै महामन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुले उनीभित्रको निहीत स्वार्थ इंगित गर्दछ ।

आफूलाई कारबाही गर्दा रास्वपाबाट निष्काशित नभएको तर ‘रवि लामिछाने क्लब’बाट मात्र निष्काशित भएको उनले बताएका थिए । अहिले मुकुलका समर्थक र शुभेच्छुकले पार्टी स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा भित्र्याउनुपर्ने भन्दै सहानुभूति समेत दिइरहेका छन् ।