काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियानदेखि आर्थिक सहयोग संकलन थालिएको छ । विधिको शासन मान्छु भन्ने रास्वपाले गरिरहेको यो कामलाई न्यायिक र विधिको शासनभित्र राखेर हेर्न मिल्छ ? प्रश्नको घेरामा परेको यो विषयमाथिको विमर्श र न्यायिक प्रक्रियामाथिका सवालहरु पेचिला बन्न पुगेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् । रविले कारागार सारि पाउँ भन्दै दिएको निवेदन तामेलीमा राखेको आरोप सरकारमाथि लागिररहेको छ । 

सरकारले रविविरुद्ध प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्दै गर्दा न्यायिक प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । जसले जनआस्था बिग्रिने र समग्रतामा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिने खतरा बढ्दै गएको छ । तर, रास्वपाले भनिरहेको छ, प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान र आर्थिक संकलन अनिवार्य बन्न पुगेको  छ । 

रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान असार ७ गतेदेखि नै माइतिघरबाट शुरु भएको हो । तर, यो हस्ताक्षरले गर्ने के हो ? बुझाउने कहाँ हो ? यसको उद्देश्य के हो ? कुनै टुंगो छैन् । 

मतको रुपमा संकलन गरिएको हस्ताक्षरले राज्यमाथि पार्न खोजिएको दबाब र अपराध आरोप खेपिरहेको व्यक्तिमाथि चलिरहेको सदासयताले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनाइदिएको देखिन्छ । यस्ता आरोप लाग्दा अन्य दल वा नेताहरुले यसरी कदम चालेको समेत खास देखिन्न । 

अन्य दलमा के भयो ?

– तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो । उनी सभामुख हुँदै सरकारी निवासबाट पक्राउ परे । उनी सोहि आरोपमा लामो समय डिल्लीबजार जेलमा जीवन व्यतित गरे । तर, त्यो बेला उनको पक्षमा कुनै हस्ताक्षर अभियान वा विरोधका कार्यक्रम चलेनन् । 

– पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र थिए । उनीमाथि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पक्राउ परे । कांग्रेसले आन्दोलन वा विरोध गरेन् । न्यायिक प्रक्रियाबाटै उनी बाहिर आए ।

– एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे । उनी अहिले पनि पूर्पक्षका लागि थुनामै रहेका छन् । उनको पक्ष÷विपक्षमा नाराबाजी वा आन्दोलन चलेन् । उनीविरुद्धको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । 

–माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । नेपाल आफै विशेष अदालत उपस्थित भएर बयान दिए । अदालतले ३५ लाख धरौटी तोकेपछि तिरेर अहिले तारेखमा छन् । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म यस्ता कुनै अभियान चलाएको देखिन्न ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । ठूला नेताहरुमाथि लाग्ने आरोपपछि सडकमा आन्दोलन हुने वा हस्ताक्षर नै संकलन गरेर कोलाहाल खास गरेको देखिन्न । तर, न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिममा पुग्दा अनेक छिद्र खोज्ने, कानूनी प्रावधानमा प्रभावित पार्ने किसिमका विषय बाहिर आएपनि न्यायिक प्रक्रियालाई पछ्याएको देखिन्छ । उसोतः प्रश्नहरु भने ठूला दलहरु जोडबल लगाएरै गरिरहेका छन् । 

रास्वपाले गरिरहेको विधिको शासनको वकालत रविको जेलयात्रासंगै धरमराएको आरोप चुलिएको छ । दल तथा नेताहरुले अनेक प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, रास्वपाले भने यस्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । 

राज्यमाथिका प्रश्न

डिल्लीबजार कारागार सरुवा गरिपाउँ भन्दै रवि लामिछानेले दिएको निवेदन सरकारले तामेलीमा राखिदिएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले कारागार सरुवाको प्रावधानलाई कानूनी मान्यता दिन किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यो प्रश्नले सरकारमाथि प्रश्न पक्कै उठेका छन् । 

रविलाई थुनामा पठाउन आदेश दिने अदालतले सोहि सहकारीका सञ्चालनकलाई धरौटीमा छाडेको आधार लिइएको छ । भने रविमाथि प्रतिशोधको कारण यसलाई पनि मानिएको छ । तर, यो विषयमा न्यायिक प्रश्न पक्कै भएपनि यसको व्याख्या अदालतबाटै नभई यसै भन्न सकिने स्थिति छैन् । 

हस्ताक्षर र आर्थिक संकलनको सवाल

रास्वपाले रविको पक्षमा भन्दै संकलन गरिरहेको हस्ताक्षर के का लागि ? यसको स्वामित्व राज्यले लिन्छ ? रास्वपाको हस्ताक्षर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो वा अदालतले ? प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । 

रविले जेलबाट सार्वजनिक गरेको भनेको अपिल छाप्नलाई आर्थिक संकलनको अभियान थालिएको दाबी गर्ने रास्वपामाथि समेत केहि प्रश्नहरु गर्न थालिएका छन् । यी अभियान स्वतःस्फूर्त चलेपनि यस्ता अभियानको पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न गम्भीर बन्ने भएकाले पनि सचेतक कदम चाल्न नसक्दा ब्याक फायर हुने खतरा समेत हुन्छ ।

रास्वपाको कच्चा खेल

विधिको शासन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको अवस्थामा आमुल फेरबदल ल्याउने दाबि गरिरहेको रास्वपाले सांसद पदबाट निलम्बनमा परका रवि लामिछानेलाई अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता राखिरहेको छ । भने पार्टी सभापतिको रुपमा समेत उनै पदासिन छन् । तर, एमालेले यस्तै आरोपमा थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बनमा राखेको छ । यसले पनि रास्वपाले विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रश्न खेपिरहेको देखिन्छ । 

मूल नेतृत्वमाथि लागेको आरोपले रास्वपामा केहिमात्रामा भएपनि धक्का पक्कै लागेको छ । तर, रास्वपाले विधिको शासन मान्ने विषय प्रष्ट पार्न समेत संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीबाट रविलाई अलग गर्न सक्दा मात्रै पनि उच्च नैतिकताको प्रश्न जब्बर बन्नेछ ।