काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित गरेको हो ।

यस विधेयकका प्रावधानका केही बुँदाहरुबारे चर्चा चलेको छ । नागरिकताका सम्बन्धमा एनआरएनएलाई दिइने नागरिकता र प्रत्यायोजित अधिकारबारे विवाद रहेकै समय अन्य पक्षमा केहि सकारात्मक चर्चा पनि चलेको छ ।

विशेषगरि एकल आमाको नामबाटै सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको सांसदहरुले प्रशंसा गरेका छन् । नेपालको नागरिकतासम्बन्धि विधेयक बनाउदा के–के प्रावधान राख्ने ? कुन अधिकारको विस्तार गर्ने र कुन अधिकारलाई खुम्च्याउने ? यस विषयमा लामै छलफल चल्यो । शनिबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा यि र यस्तै विषय चर्चामा रहे । 

अन्ततः लामो समयको छलफलपछि नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । 

सभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुले सहमति जनाएसँगै प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । 

प्रस्ताव पारित हुनुअघि सभामा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिएका थिए । 

लैंगिक समानताका क्षेत्रमा लाभकारी हुने चर्चा

एनआरएनएलाई दिइने नागरिकता र यस नागरिकताले प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा केहि असन्तुष्टि र गोर्खा सैनीलाई प्रदान गरिने नागरिकताको प्रकारका विषयमा समेत असन्तुष्टि रहेपनि एकल आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधानकाबारे प्रशंसा भइरहेको छ । 

एकल आमाका सन्तानलाई आमाको नामबाटै नागरिकता दिने प्रावधानसहित प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको हिसावले ऐतिहासिक कदम भएको सांसदहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेमा हुन् । 

एकल आमाले हुर्काएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने विधेयकमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । केही सांसदहरुले विदेशी श्रीमानसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट बञ्चित नागरिकहरुको समस्याहरु प्रश्तावित विधेयकले हल गर्नेमा उनीहरुको विश्वास छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले बाबु गुमाएका वा बाबुको गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिकता नपाएका सन्तान तथा विदेशमा सन्तान जन्माएर फर्किएकी नेपाली महिलाका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले विधेयकले कुनैपनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गरेको समेत बताए । नेकपा (एमाले) की सांसद ज्वालाकुमारी साहले नागरिकता विधेयकले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको दाबी गरिन् ।

उनले नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने अधिकार समेत विधेयकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । यद्यपि यसका लागि यथोचित प्रमाण र प्रक्रिया आवश्यक पुरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दोहोरो नागरिकताको पूर्णरूपमा निषेध गरेपनि विदेशमा जन्मेका नेपाली मूलका सन्तानलाई विशेष परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेकी थिन् । तर, यो विधेयक पारित भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले तराई–मधेसमा नागरिकता नपाएका नागरिकहरूले भोग्नुपरेको समस्या औँल्याउँदै नागरिकता विधेयकले ती समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले पनि मधेशका अधिकांश ठाउँका नागरिकले नागरिकता अभावकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएको सुनाए । 

नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई पनि जिल्लाबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता विधेयकमा गरिएको छ । नागरिकता विधेयकको यस प्रावधानले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको हकलाई केहीहदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।