काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले मच्चाएको खैलाबैला अझै समाधान हुन सकेको छैन । संसदमा दिनहुँका बैठकमा यसै प्रकरणका नाममा अनेक प्रकारका विरोध भइरहेका छन् । सरकारले छानविन समिति बनाएपनि आफुले सोचेअनुसारको समिति बनेन भन्दै रास्वपासहित राप्रपा विरोधमै रहेको छ । यहि क्रममा शनिबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न नै प्रश्न गरेका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मुछ्दै रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । विशेषगरि रास्वपा योजनाबद्ध कार्यक्रमसहित विरोध गरिरहेको छ । रास्वपा र राप्रपाले शनिबार पनि यो विरोध कायम राखे ।

दुवै दलले शनिबारको बैठक बहिष्कार  गरे । सभाकक्षबाट बाहिरिनु अगाडि दुवै दलका सांसदले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न माथि प्रश्न गरेका छन् । भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको गहन अनुसन्धान गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो मागमा सरकार गम्भीर नहुनुमा गृहमन्त्री समेत जिम्मेवार रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

यसैगरि, सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले मुख्यतः पाँच÷पाँच वटा प्रश्न गरे ।

पहिलो : नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर आफ्नै देशका नागरिकलाई बेच्ने जस्तो घिनलाग्दो राष्ट्रघाती अपराधपछि भिजिट भिसाको आवरणमा जनतालाई विदेश पठाउने काम भइराखेको छ । यसमा गृहमन्त्री मौन नै बसिरहने हो ? भनि उनले भने । 

दोस्रो : गत जेठ ७ गते अख्तियारले आफ्नो निकै लामो अण्डरकभर अपरेशनपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अध्यागमन प्रमुखलाई बचाउने प्रकरणमा र अनुसन्धान अगाडि डिआजीको सरुवा अगाडि बढाउने प्रकरणमा तपाईंले देखाएको व्यवहार शंकाको घेराभित्र आउँदैन ? भनि प्रश्न गरे । 

यसैगरि, तेस्रो : तपाईंकै सचिवलायकै सदस्यहरू यो अपराधमा जोडिएको तथ्य बाहिरिँदै गर्दा यो अपराध कर्ममा राजनीतिक संरक्षण छ भन्न सकिँदैन ? भनि उनले सोधेका छन् । 

चौथो प्रश्नमा उनले  मानव तस्करीको पाटोमा अनुसन्धान गर्न नै नपाउने गरी ९ बुँदे कार्यदेश बनाएर बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तो आफ्नै कर्मचारी राखेर छानबिन समिति किन बनाएको ? 

भनि सरकार र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । अन्तिममा उनले पाचौं प्रश्नका रुपमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सबै मानव तस्करीको जालो बचाउन र आफूलाई अनुसन्धानको घेराबाट फुत्काउन गरिएको हो गृहमन्त्रीज्यू ? भनि सोधेका छन् । 

यसैगरी राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले पनि गृहमन्त्रीमाथि मुख्यतः पाँच प्रश्न उठाइन् ।

पहिलो : मानव तस्करीको नाममा निमुखा नेपाली जनताहरूलाई किन लुटिँदैछ ? 

गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंसँग यसको जवाफ छ ? भनि भनेकी छन् । 

दोस्रो : बीपीले भन्नुभएको थियो जो कार्यकर्ताहरू नेताको ज्यादती सहेर बस्छन् कि त ति चरम अवसरवादी हुन कि त दास हुन् । म सोध्न चाहन्छु, तपाईं कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ ? भनि प्रश्न गरेकी छन् । तेस्रो : मैले त गृहमन्त्रीज्यूलाई अलिकति सोझोसाझो भन्ठानेको थिएँ । उहाँ त चम्फो बाठो हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले यस्तो समिति बनाउनुभयो कि–त्यो समितिबाट उहाँलाई धेरै सजिलो भयोे र कमाइलाई बचाउन पनि धेरै सजिलो भयो । भनेर भनेकी छन् । 

यसैगरि, चौथो प्रश्नमा गृहमन्त्रीजी धेरै फूर्ती नदेखाउनुस् । एकदिन यस्तो समय आउनेछ, तपाईं पनि त्यो पल्लो छेउ (सत्तापक्ष)बाट वल्लो छेउ (प्रतिपक्ष) आउनुहुन्छ । त्यतिखेर नेपाली जनतालाई के जवाफ दिनुहुन्छ ? 

भनि उनले आक्रोश पोखेकी छन् । भने पाँचौं प्रश्नका रुपमा तपाईंले भिजिट भिसाको नाममा विदेशजानेसँग दैनिक जुन असुली गर्नुभएको छ, ५० लाख देखि एक करोडसम्म लिएर नेपाली जनताहरूलाई बेच्नुभएको छ । नेपाली जनताहरू जसको रेमिट्यान्समा हामी गर्व गर्छौं, अर्थमन्त्रीज्यु गर्व गर्नुहुन्छ हामीलाई यति रेमिट्यान्स आयो भनेर । तिनिहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा यसरी मानव तस्करी गरेर बेच्न पाइन्छ ? भनि प्रश्न गरेकी छन्  । 

समिति नमान्ने रास्वपा र राप्रपा : समिति मै प्रश्न किन ?

गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार छानबिन समितिमा सम्बन्धित ६ वटा मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू सदस्यका रुपमा छन् ।

यसलाई रास्वपाले स्वीकारेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक दलका नेता, निकाय र शक्ति केन्द्र सम्हालेकाहरूको जालो भत्काउन र त्यस्तो कुकर्ममा जोडिएकालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग वा छानबिन समिति बन्नुपर्ने उसको माग छ । 

आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली नागरिक श्रम र अवसरको खोजीमा बाध्यताले विदेशिँदै गर्दा आफ्नै देशको अध्यागमनमा मानव तस्करीको चंगुलबाट फस्नेबाट बचाउन, गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सुझाव तयार पार्न आफूहरूले यस्तो संयन्त्र खोजेको रास्वपा र राप्रपाको भनाई छ ।