काठमाडौँ । संसदकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा भएको चलखेलमा संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेकाे छ । समितिको बुधवारको बैठकमा समितिको तर्फबाट सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त चलखेलमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताए ।

खतिवडाका अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामति कर्मचारी र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दा निष्क्रिय गर्ने र गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने क्रममा भएको कार्य कानून निर्माणका हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्य हो ।

उक्त कार्यमा कोको व्यक्ति संलग्न हुन, कसकाे कति गल्ती र अपराध हो, त्यसमा उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउन राज्य व्यवस्था समिति व्यवस्था समितिले संघीय संसदका सभामुखसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त ८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।