काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चासो र चर्चामा रहेका दुई स्थानीय तह हुन्– काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका । यी दुवै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि बालेन शाह र हर्क साम्पाङ कारणले पनि यी स्थानीय तहहरू निरन्तर चर्चामा छन् । तर, यी दुवै चर्चित मेयरले अहिलेसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नु गम्भीर विषय बनेको छ ।

 देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं र पूर्वी नेपालको प्रमुख सहर धरानले कानुनी समयसीमा भित्र बजेट नल्याउनुले स्वतन्त्र नेतृत्वप्रति जनविश्वास र अपेक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । मेयरको व्यक्तिगत टकराव र आन्तरिक विवादका कारण यी दुई महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया ठप्प हुँदा नागरिक सेवा र विकास निर्माणको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ । तर, काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहित केही पालिकाहरूले यो कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौंमा बालेनको ‘इगो’

राजधानी काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको व्यक्तिगत टकरावले पूरै महानगरको बजेट प्रक्रियालाई बन्धक बनाएको छ । काठमाडौं टावरको तला थपमा गुरागाईंले अवैध स्वीकृति दिएको आरोप लगाउँदै मेयर साहले उनलाई तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । तर, उक्त आरोप पुष्टि गर्न सकेनन् । 

उनले बारम्बार कारवाहीका लागि प्रयास गरेपनि गुरागाईँ उपमेयर सुनिता डंगोल र केन्द्र सरकारको सहयोगमा गत चैतमा पुनः महानगरमै फर्किए । तर, सो बेला बालेनकै निर्देशनमा खटिएको महानगर प्रहरीबाट गुरागाईँमाथि रोकावट प्रयास भएको थियो । मेयर बालेनले त्यसैलाई ‘इगो’को विषय बनाएर कार्यपालिका बैठक नै बोलाएका छैनन् । 

गत पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत हुन सकेको छैन । कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूको निरन्तर दबाबपछि मेयर बालेन शाहले असार चार गते स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाउँदा समेत सदस्य सचिव समेत रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई बाइपास गरेका थिए । 

बैठक अझै बस्न सकेको छैन र बजेट निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ । पछिल्लो सयम सबै विभागले सामान्य छलफल गरिरहे पनि महानगरको बजेट कहिले आउने रु भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।

धरानमा मेयर–उपमेयरबीचको विवाद

धरानमा पनि अवस्था फरक छैन । मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित कार्यपालिका सदस्यहरूबीचको विवादले बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला लफडा हुने गरेको धरानमा यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । असार आठ गते बजेट पेस गर्ने नगरसभाको मिति तोक्न बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सुरु नहुँदै स्थगित भयो । 

उपमेयर बेघासहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी पूरा नगरी बैठक बस्नुको औचित्य छैन’ भन्दै पत्र बुझाएपछि मेयर साम्पाङ बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनुपस्थित थिए । केही समय अघिमात्रै श्रमदानको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयरबीच लफडा भएको थियो । यद्यपि अहिले विवाद टुंगिएको देखिए तापनि बजेट निर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन भने बजेट कहिले आउने भन्ने टुगो छैन ।

बजेट सुशासनको एक मानक पनि हो । चर्चित मेयरहरू बालेन र हर्कले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुले उनीहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयमा पनि ५ अंकभार दिने गरेको छ । तर, यस आधारमा मूल्याङ्कन भए बालेन र हर्कले पाँच अंक गुमाउने देखिन्छ । 

यसले के देखाउँछ भने समस्या प्रणालीमा नभई नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता र समन्वयकारी भूमिकामा छ । दलीय घेरा तोडेर आएका स्वतन्त्र मेयरहरूबाट नागरिकले सुशासन र नतिजाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, बजेटजस्तो आधारभूत काममै देखिएको यो अलमलले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

यस्ता कमजोरीहरुले संगठित राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्दै नेतृत्वमा आएका बालेन र हर्कमाथि पनि अविश्वास बढाएको छ । यदि उनीहरूले यथाशीघ्र स्पष्ट रणनीति र समन्वयमार्फत बजेट प्रक्रिया अघि नबढाए जनअपेक्षा र लोकप्रियता दुबै गुम्न सक्ने देखिन्छ ।