काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन गरेपछि छाएको उत्साह, रौनक विस्तारै सेलाउदै गएको छ । सरकारमा सहभागी साना र मधेशी दलहरु सरकारबाट फिर्ताको तयारीमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस–एमालेले गर्ने निर्णय, साना दलका नेताहरुमाथि गर्ने व्यवहार र राजनीतिक स्थितिका कारण पनि सरकारले विश्वास गुमाउदै जाने स्थिति बन्न पुगेको छ । 

प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर ल्याएपछि साना दलहरुले कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन दौडधुप नै गरेका थिए । तर, सरकार बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा विस्तारै उनीहरु दिक्क भएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा जान तत्कालीन समयमा उनीहरु लालायित मात्रै थिएनन् कि, कुनै स्थान नपाउँदा समेत सत्ता पक्ष बनेर बसेका थिए । यसमा साना, मधेसी दलको रोचक मोह देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय उनीहरु छटपटी र तनावमा छन् ।

सरकारमा रहने नरहने भन्ने विषयलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाइरहेका छन् । यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वनमन्त्री रहेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेपछि नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ । 

नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिदै उनीहरुले अपमानजनक ढंगले मन्त्री हटाएको, असंवैधानिक ढंगबाट अराजनीतिक व्यवहार गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् । यस्तो स्थितिमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अंकगणित कस्तो होला त ? 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन् । जुन संख्या कांग्रेसको १८ र एमालेको ११ जोड्दामात्रै पनि २९ हुन्छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ भने दीर्घकालमा संकट समेत देखा पर्ने देखिन्छ । 

केन्द्र सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दै

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि केन्द्र सरकारबाट समेत बाहिरिने भनिरहेको छ । यता, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको छ । 

जसकारण दुई तिहाईको बलशाली सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्नेछ भने, एकपछि अर्को गर्दै विश्वास गुमाउने स्थिति सिर्जना हुनेछ । उसोतः कांग्रेस–एमाले एक्लैले सरकार निर्माण गर्ने अंकगणितको ल्याकत राख्ने भएपनि कोलिसन गभर्मेन्टमा यस्ता विषयले प्रभाव भने ठूलो रुपमा पार्ने हुन्छ । नाउपा केन्द्रमा राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ भने जसपा मन्त्रीबिहीनताको अवस्थामा छ । 

देउवामाथिको भरोसा र प्रश्न

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासंग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय लिए । त्यो बेला नै रञ्जिता श्रेष्ठले प्रचण्डले नै रेशमलाई छुटाएको भन्दै यो सरकारमा नजाने अन्तिमसम्म प्रयास गरेकी थिइन् । 

उनी यसमा सफल हुन नसक्दा पति पत्नीबीचको विवाद नै सतहमा छताछुल्ल हुन  पुगेको थियो । विवाद लम्बेतान बनेपछि नाउपाको आन्तरिक राजनीतिक जीवन नै संकटमा परेको थियो । तर, उनै देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाभित्र रेशम–रञ्जिता आत्मालोचनाको पक्षमा पुगेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।