काठमाडौं । सरकारका कार्यशैलीदेखि सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामाथिका प्रश्नको समाधान गर्नैपर्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । प्रतिपक्षी दलले सरकारमाथिका प्रश्न पेचिलो बनाउदै लगेको छ भने, सत्तारुढ कांग्रेसले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी दलले त संसद, सरकार र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठाउदै यसको समाधानको अपिल गर्न थालेको छ । 

सरकारको कार्यशैली र हस्तक्षेपकारी भूमिकाले मुलुकको राजनीतिक अवस्था गर्माइरहेको  छ । सत्तापक्षमै सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामाथि चरम असन्तुष्टि छरपष्ट भइरहेको छ । 

विपक्षी दलहरु पनि आक्रोशपूर्ण तवरले उत्रिरहेका छन् । संघीय निजामति सेवा विधयेकमा भएको अनाधिकृत छेडखानीपछि माओवादी केन्द्रले छटपटि पोखिरहेको छ । सरकार, संसदीय समिति, कर्मचारी र संलग्न को–को छन् ? कारबाहीको माग प्रष्ट रुपमा राख्दै आएको माओवादीले भनिरहेको छ, संसद खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । 

माओवादी केन्द्रले कानून निर्माणमा देखिएको षडयन्त्र र संसदीय प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न गरेको हो वा कम्युनिस्टले भन्ने गरेको शब्द प्रयोग गरेको ? यस्ता प्रश्नको जवाफ समयक्रमले माग्ला नै तर, वास्तवमै संसद यसैको वरिपरी भने घुमिरहेको देखिन्छ । संसदका गतिविधि लोकतन्त्र, आधारभूत मान्यता र परिधिभित्र रहन सकेकै छैन । 

यस्तै, सरकारकै कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने भाष्य पनि स्थापित गराउने प्रयास चलिरहेको छ । जसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारप्रतिको आक्रोशमा विद्यावारिधि गर्न खोज्दैछ । माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि यसको प्रष्टीकरण, राजनीतिक प्रतोशोधको लेपनसहित भन्न थालिएको छ, यो सरकार पतनको दिशामा छ । 

प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने परम्परा निरन्तर चल्ने भएपनि सत्तारुढ कांग्रेस पनि चर्को विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ । सरकारको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्ने भन्दै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाउन थालेको धेरै नै भइसक्यो ।

सरकार यसरी अनेक प्रश्नको घेराबन्दीमा परिरहेको छ । यता, सरकार, संसदलाई मात्रै नभई न्याय निरुपणको सवालमा समेत प्रश्न गर्न थालिएको छ । जुन कुराले न्यायपालिकाको गरिमा, अस्थित्व र विश्वासमा धक्का पुग्ने स्थिति बन्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै संसदीय अभ्यास, न्याय क्षेत्रको कामकारबाही, सरकारले गरेका गतिविधि के हामी लोकतन्त्र र परिवर्तनको जनताको अभ्यासतर्फ अग्रसर नभएको उनको तर्क देखिन्छ । 

प्रश्न र शंकाको बादल मडारिन थालेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सांकेतिक रुपमा सत्ता समिकरण बाध्यताको उपज भएको भन्ने गरेका छन् । सबै मिलेर काम गर्नु राम्रो भनेका देउवाले मन परेपनि नपरेपनि मिल्नैपर्ने भन्दै गरेको संकेतको राजनीतिक अर्थ भने गहिरो देखिन्छ । 

कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थिरता ल्याउने भनिएपनि प्रश्न, निराशा र घेराबन्दीको सामना भने गरिरहेको देखिन्छ । तर, ठूला दल मिलेर सरकार निर्माण गरेपछि जुन जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने बाटोमा जानुपर्ने त्यो हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा संसदय भने बढेको देखिन्छ । 

देउवा–प्रचण्डको भेट !

राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले गोप्य वार्ता गरेको चर्चाले मुलुकको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । देउवा प्रचण्डले राष्ट्रपति निवासमा गरेको गोप्य वार्ताको विषय चर्चामा आएपछि कांग्रेस नेताले प्रष्टीकरण नै दिएका छन् । तर, त्यो पूर्णतः भरपर्दो र विश्वासिलो बन्न सक्ला ? चासो भने बढेको छ । 

राष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड र देउवाले गरेको भनिएको गोप्य वार्ता र कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उठिरहेका प्रश्नले गरिरहेका संकेत भने केहि फरक र रोचक हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सत्ता सहकार्यमा देखिएका संकट, सर्वोच्च अदालतबाट ५२ संवैधानिक नियुक्तिको फैसला लगायतका विषयमा देउवा नै असन्तुष्ट रहेको र न्याय सम्पादनमा चलखेल भएको उनको बुझाई रहेको बताइन्छ । 

यस्तोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्खास्तीमा परेका नागरिक उन्मु्क्ति पाटीको कोटाका मन्त्रीको परिपुरणको निर्देशन समेत देउवाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई निवासमै बोलाएर दिएपछि यसका विभिन्न अवयवहरुमा बहस हुन थालेको छ ।

उपेन्द्र यादव, रेशम चौधरी लगायतका मधेस केन्द्रित दलहरुले लोकतान्त्रिक मोर्चामार्फत गरिरहेको राजनीतिक अभ्यासदेखि अन्य विषयलाई समेत ध्यानमा राख्दै देउवाले प्रचण्डसंगको भेटलाई थप अर्थपूर्ण ढंगले लिएको संकेत देखिएको बेला यसै भन्न सकिने अवस्था भने नरहने बताइन्छ ।