काठमाडौं । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीका लागि छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुने भएको छ । सात सदस्यीय छानविन समितिले यसबारे अध्ययन गर्ने र १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ । के यस समितिले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई बाहिर ल्याउला ? उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरि काम होला त ?
संघीय निजामती विधयेकमा भएको छेडखानीबारे छानविन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले विशेष संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदका गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि संसदीय क्यालेण्डर निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा छलफल भएको भनिएपनि सात सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने र नेतृत्वको विषय हर्को बैठकले टुंगो लगाउने माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि समेत सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गरिरहेका छन् । तर, पेलेरै संसद अघि बढिरहेको स्थितिमा पेचिलो बनेको कुलिङ पिरियडको विषयमा भने संसदीय छानविन समिति बन्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समिति आफैले पनि छानविनको माग गरेको स्थितिमा सभामुखको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
माओवादीले नेतृत्व अर्को बैठकबाट टुंगो लागेन भनेपनि नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गर्ने भएको बताइएको छ । १५ दिनभित्र अध्यन सकिसक्नुपर्ने गरि अघि बढ्ने बताइएको छ ।
यो समितिमा कांग्रेस एमालेबाट २÷२ जना र माओवादी केन्द्र, राष्ट्र्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १÷१ जना गरेर ७ सदस्यीय समिति बन्नेछ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडमा २ वर्षे प्रावधान राखेपनि उच्च सरकारी कर्मचारीको हकमा लागू हुन नसक्ने गरि बाहेक भन्ने शब्द घुसाएको विषयले अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । यसको छानविन अनुसन्धानपछि कस्तो नतिजा आउँछ ? त्यो भने कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।
