काठमाडौं । जिउदै मानिसलाई इट्टाभट्टामा जलाएको आरोपमा सफाई पाएका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमविरुद्ध एक पीडितले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रमाणको रुपमा आफूलाई नै पेश गरेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोट नै नभएको भन्दै दिएको सफाईविरुद्ध बमको क्षतिसहित उपस्थित पीडितले नै सार्वजनिक बयान दिएपछि यो विषय थप रोचक मोडमा पुगेको छ भने फैसला गर्ने न्यायाधीशको नैतिक र न्यायिक धरातल समेत थप खस्किएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनले कांग्रेस नेता आफ्ताब आलमलाई जिउँदै मानिसलाई इट्टाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा सफाई दिए ।
उनीहरुले सफाई दिने आधार कारणमा भनेका थिए, मानिस मरेको यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न नसकेको, बम विस्फोट भएको भन्ने प्रमाण फेला नपरेको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनि तामेलीमा राखेको जस्ता अनेक तथ्यलाई लिइएको छ भने फैसला खण्डमा भनिएको छ,’सबै प्रमाणहरुको समग्र विश्लेषणबाट वादी दावीको वारदात (Corpus Delicti) स्थापित हुन सकेको देखिएन ।
यसरी बम बिष्फोट र ईट्टा भट्टामा जलाई मारेको भन्ने बारदात नै स्थापित नभएको हुँदा जाहेरवाला गौरीशंकर राम र सफी अहमदको ज्यान मार्ने उद्योग तर्फको अभियोग दावी नपुग्ने र प्रतिवादी मुक्ती साहले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठह¥याई भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो ।’
तर यसले नै अदालतको फैसलामा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ । जसमा गौरीशंकर राम चमारले नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बम विस्फोट भएको, अफ्ताव आलम नै दोषी रहेको जिकिर सार्वजनिक रुपमा गरेका छन् ।
गौरीशंकरले यतिमात्रै भनेका छैनन्, मेरो जिन्दकी नर्क भइसक्यो । यस्तो मान्छेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ ।
गौरीशंकरलाई पत्रकार सम्मेलनसम्म पु¥याएका एकजना अभियन्ताले भनिरहेका छन, अन्यायले हद नाघेपछि मैले यसको पहल गरिरहेको छु । न्याय दिलाउनका लागि गौरी शंकरलाई यहाँ उभ्याएको छु ।
अदालतले प्रमाण अभाव भनेपनि पीडितले नै सार्वजनिक रुपमै पीडा पोखेपछि के न्यायपालिकाले गरेको काम कारबाही सहि थियो ? नेता जोगाउनका लागि गरिएको आरोप लागेको यस्तो कर्मले न्याय प्रणालीमाथिको प्रश्न निरुपण हुन सक्छ ? धेरै सवालहरु जन्मिएका छन् । यसबारे अधिवक्ता एवम् मधेश मामलाका जानकार विकासकुमार ठाकुरको भनाई के छ ।
शुरु अदालतमा गौरीशंकरले के भनेका थिए बयानमा ?
म राजा इट्टा उद्योगमा भट्टामा काम गर्दथे । जाहेरी बेहोरा ठीक हो । सोमा लागेको सही छाप मेरो नै हो । हाम्रो प्रत्येक हप्ता काम गरेको पैसा माग्दथ्यौ । चुनावको एक दिन अगाडी इट्टा भट्टामा काम गर्ने मुन्सिसँग पैसा माग्दा हाल पैसा दिनको लागि गाह्रो छ । माननीय ज्यू चुनावमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।
पैसा माग्न माननीय आफताब आलमको घरमा जाँदा त्यहाँ भएको गाई गोठको घरमा एक दर्जन भन्दाबढी मानिसहरु भेला भएको थियो । म त्यहाँ गएको ४\५ मिनेट पछि त्यहाँ ठुलो आवाज आउने गरी बम विष्फोट भयो ।
त्यो विष्फोटको छर्राले मेरो कान, छाती समेतमा आगो लाग्यो । म ६००\७०० मिटर टाढा भागेर गई वेहोस अवस्थामा लडे मेरो खल्तीबाट विस्तारै डायरी निकाली मेरो डायरीको नम्बरमा फोन गरी मेरो भाईको ससुरा आई मलाई विदेश भारत सितामढीको अस्पतालमा २०–२२ दिनपछि होस आउँदा म हस्पिटलमा रहेको कुरा थाहा भयो । आफताब आलमले मेरो बाबुले पैसा माग्न जादा नदिएको र गाली गलौज गरी फिर्ता पठाइदिएको कारणले गर्दा सो समयमा जाहेरी नदिई मिति २०७६ सालमा जाहेरी दिएको हुँ भन्ने जाहेरवालाले गरेको बकपत्र ।
उनले यसरी बयान दिएको विषयलाई अदालतले भने ज्यान मार्ने उद्योग प्रमाणित हुने आधार कारण नदेखिएको भनेको छ । तर, उनको शरिर, अनुहारमा देखिएका खत र तीन महिना लामो समय चलेको उपचार, पीडितले बम पड्किएको भन्दै सप्रमाण आफै बोलिरहेको विषयलाई के भन्ने ? यो प्रश्न गम्भिर बन्न पुगेको छ ।
न्यायाधीशमाथि होला कारबाही ?
सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई सर्वोच्च काजमा झिकाइएको छ । थारु परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको माइतिमा सानैदेखि पालित पोषित न्यायाधीश हुन भने महर्जन पनि उनीसंग विवादमा परेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहाददुर देउवाले आलमलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र आलम छुटाउन थारुको प्रयोगले पनि न्यायपालिकामाथिका शंका थप पेचिला बनेका छन् । यस्ता विषयमा न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र गलत काम गर्नेमाथि कडा कारबाही होला ? के आफ्ताव आलमविरुद्ध पीडितले गुहारिरहेको न्याय पाउने स्थिति बन्ला ? प्रश्न भने उब्जिएका छन् । उसोतः न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथिको छानविन चलिरहेको भनिएपनि यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चासो
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आलम प्रकरणमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नका लागि तीब्र तयारी गरिरहेको बताइन्छ । न्याय निरुपणमा देखिएको कैफियत सच्याउनका लागि सर्वोच्चले कहिलेसम्म न्याय निरुपण गर्ला ? के सर्वोच्चले पनि न्याय निरुपणमा गौरीशंकर जस्ता व्यक्तिलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्ला वा उच्चको जस्तै बहकाउमा लाग्ला ? शंका स्वभाविक बन्न पुगेका छन् ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च कहिलेसम्म जाने गरि काम सक्ला र यो मुद्दालाई सर्वोच्चले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने गरि अघि बढाउला ? यो सर्वाधिक चासोमा रहेको विषय बनेको छ ।
