काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार यो वर्ष देशभर सरदरभन्दा अत्यधिक वर्षाको सम्भावना छ । बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, जमिन कटानजस्ता मनसुनजन्य विपद्बाट ४ लाख बढी घरधुरी जोखिममा छन् । विगतको भयानक तथ्यांक, राज्यको कमजोर पूर्वतयारी र यस वर्षको असामान्य वर्षा सम्भावनाले गम्भीर मानवीय संकटतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ ।
यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४ लाख ५७ हजार १ सय ४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७ सय ३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको छ ।
यस वर्षको मनसुन अवधिमा देशैभर सरदरभन्दा अधिक वर्षा रहने सम्भावना विगतको तुलनामा अत्यधिक छ । यसकारण बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, जमिनी कटान, भारी वर्षा तथा आकस्मिक बाढी जस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको छ ।
वर्षाको पूर्वनुमान कस्तो ?
– कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा अधिक वर्षा रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म
– सुदूरपश्चिमको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा अधिक वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म
– मधेशको पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म सम्भावना
– देशका अन्य भू–भागमा समेत यो वर्षको मनसुन अवधिमा अधिक वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म
मनसुनजन्य विपद् जोखिमको आकलन
– मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट कोशी प्रदेशमा ६३ हजार १ सय २७ परिवारका २ लाख ७५ हजार ८६७ जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– मधेश प्रदेशमा ५२ हजार ३३१ परिवारका २ लाख २८ हजार ६ सय ८७ जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– बाग्मती प्रदेशमा ७४ हजार ९१४ परिवारका ३ लाख २७ हजार ३ सय ७६ जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– गण्डकी प्रदेशमा ६५ हजार ६ सय १९ परिवारका २ लाख ८७ हजार १ सय ७ जना मनसुनजन्य विपद्बाट
प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख १९ हजार ८ सय ३० परिवारका ५ लाख २३ हजार ६ सय ५६ जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– कर्णाली प्रदेशमा २९ हजार १ सय ३२ परिवारका १ लाख २७ हजार ३ सय ८ जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
– सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५२ हजार १ सय १२ परिवारका २ लाख २७ हजार ७ सय ३० जना प्रभावित हुने पूर्वानुमान
प्राधिकरणको पूर्वानुमानअनुसार यो वर्षको मनसुनमा अधिक वर्षा र गर्मी हुने सम्भावना रहेका कारण धेरै जिल्लाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट कपिलवस्तु, बर्दिया, दाङ, बाँके, नवलपरासी, सुनसरी, सर्लाही, सिराहा, रौतहट, चितवन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, नवलपुर, स्याङ्जा, प्यूठान र रुपन्देही सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
अब हेरौं प्रभावित हुने प्रदेशगत मानिसको तंथ्याक
कोशी प्रदेश
– सुनसरीमा ७४ हजार
– झापामा ३९ हजार
– भोजपुरमा २७ हजार ३ सय ५६
मधेश प्रदेश
– सर्लाहीमा ५३ हजार ६ सय २४
– सिराहामा ५२ हजार ३ सय ४०
– रौतहटमा ५१ हजार १ सय १
– महोत्तरीमा २२ हजार ५ सय ३२
वागमती प्रदेश
– चितवनमा ५८ हजार ६ सय ६४
– दोलखामा ४७ हजार ५ सय ८१
– सिन्धुपाल्चोकमा ४२ हजार २ सय ८
– काठमाडौंमा ३७ हजार ४ सय ८०
– रामेछापमा २८ हजार ४ सय ६१
– धादिङमा २५ हजार ५ सय ३६
गण्डकी प्रदेश
– तनहुँमा ६६ हजार ३ सय ५०
– नवलपुरमा ५५ हजार ५ सय २७
– स्याङ्जामा ४५ हजार ७ सय ५५
– कास्कीमा २८ हजार ६ सय ८२
– बागलुङमा २४ हजार ९ सय ६
– म्याग्दीमा २३ हजार ७ सय ९९
लुम्बिनी प्रदेश
– कपिलवस्तुमा ८४ हजार ४ सय ४९
– बर्दीयामा ८३ हजार ८ सय १३
– दाङमा ६४ हजार ८ सय ८१
– बाँकेमा ५६ हजार १ सय ७३
– नवलपरासीमा ४५ हजार ८ सय ७८
– प्यूठानमा ४४ हजार ५ सय ८९
– रुपन्देहीमा ४१ हजार ७५
– पाल्पामा २५ हजार ८ सय २७
कर्णाली प्रदेश
– जाजरकोटमा २९ हजार ८ सय ८३
– सल्यानमा २१ हजार ९ सय ४२
– रुकुम पश्चिममा २० हजार २ सय ६६
सुदूरपश्चिम प्रदेश
– कञ्चनपुरमा ३६ हजार ८ सय ९६
– कैलालीमा ३२ हजार ३ सय ८०
– बैतडीमा ३२ हजार १ सय २४
– बाजुरामा ३० हजार ७ सय ६६
– डडेलधुरामा २९ हजार ५ सय ९३
अघिल्ला वर्षहरूमा मनसुनजन्य विपद् प्रभाव
– विगत १० वर्ष को अवधिमा नेपालमा मनसुनसम्बन्धी ८ हजार ४१८ विपद्का घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् ।
– यिनै घटनाहरूका कारण २ हजार ३ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ४ सय १९ जना अझै बेपत्ता छन् ।
– यस अवधिमा २ हजार ६ सय ४९ जना घाइते भएका थिए र ५६ हजार ७ सय ५ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा
प्रभावित भएका थिए ।
– मनसुनजन्य विपद्ले ३६ हजार ४७९ व्यक्तिगत घरहरूमा क्षति पु¥याएको थियो ।
२०८१ सालको मनसुन अवधिमा मात्र १ हजार ६९१.३ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो । जसका कारण बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा ४९५ जनाको मृत्यु भएको र ६६ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यही वर्ष १० हजार ८२३ परिवार प्रभावित भएका थिए ।
त्यसैगरी, गत वर्षको मनसुनले २४४ वटा पक्की तथा झोलुङ्गे पुल, १८९ वटा विद्यालय, १५० वटा सरकारी कार्यालय, र ८५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥याएको थियो । यी सबै घटनाबाट राज्यलाई ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको थियो ।
प्राकृतिक तथा मानवजनित विपद्का आर्थिक असर
विगत एक दशकको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू मात्र बढेका छैनन् तिनको गहिरो मानवीय र भौतिक प्रभावले राज्यको संरचना र स्रोतमा ठुलो दबाब पारेको छ । तथापि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर खाडल देखिन्छ ।
२०७२ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा हजारौं विपद्का घटनाहरूले हजारौं नागरिकको मृत्यु भयो, सयौं बेपत्ता र लाखौं प्रभावित भएका छन् ।
गतवर्ष मात्र लगभग पाँच सय जनाको मृत्यु र दश हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो । तर यो तथ्यांकले यति मात्रै भन्दैन यसले राज्यको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमतामा कति कमजोरी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, भौतिक संरचनाहरू पुल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पुगिरहँदा पनि विपद्–प्रतिक्रियामा लगानी र बीमा प्रणाली अझै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । गत वर्षको एकमात्र मनसुनमा मात्र राज्यलाई ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुनु यस्तो प्रमाण हो ।
जुन सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । भूकम्प र बाढीले वार्षिक रुपमा सयौँ मिलियन डलर बराबरको क्षति पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनले पनि नेपालको असुरक्षित भौगोलिक अवस्थाको पुष्टि गर्छ । तर जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र नीतिगत समन्वयको अभावले यी जोखिमहरूलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका नाममा अनेक नीति र योजना बनाइएका छन् तर कार्यान्वयन तहमा पुग्दा त्यो कागजमा सीमित देखिन्छ । खण्डीकृत तथ्यांक, स्रोतको अपूव्र्यवस्था, र प्रविधिसँगको दूरीले दीर्घकालीन समाधान असफल बनाइरहेको छ ।
नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण भूगोल र सघन विपद् इतिहास भएको देशमा बहुप्रकोपीय सूचना प्रणाली, स्थानीय तहमा प्रशिक्षित स्वयंसेवक, तथा स्मार्ट चेतावनी संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्छ । यी उपायहरूले मात्र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्भव छ ।
अब विपद्लाई ‘प्राकृतिक घटना’ भनी सामान्यीकरण होइन, ‘नीतिगत असफलता’ का रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । केवल राहत वितरणमै सीमित हुने मानसिकता परिवर्तन गरेर, जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रित संरचना निर्माण नगरेसम्म वर्षेनी दोहोरिने यी विपद्ले देशको समृद्धि यात्रा असम्भव बनाइरहनेछ ।
