सडक आन्दोलनमा उत्रने निर्माण व्यवसायीकाे चेतावनी
बुधबार, पुस २४, २०८१
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरु पुस २७ गतेको राष्ट्रिय भेलामार्फत सडक आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
मंगलवार ललितपुरमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान परिवेशमा निर्माण क्षेत्र सकसमा रहँदा पनि राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान नगरेकाले सडक...
एमालेले नै लत्यायो संविधान संशोधनको एजेण्डा
बुधबार, पुस २४, २०८१
सत्ता सहकार्य गर्दा कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही अनुसार दुवै दलले संविधन संशोधनको अपरिहार्यताको भाषणबाजी गर्दै हिडे । तर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै हालै मात्रै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । संविधान संशोधनबारे कार्यदलले काम शुरु नगर्दै एमालेले भने...
रविलाई छुटाउन जोडतोड बहस, के–के भयो इजलासमा ?
मंगलबार, पुस २३, २०८१
संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सोमबारदेखि शरु भएको छ । अन्य प्रतिवादीका हकमा शुक्रबारदेखि नै जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेक बहस शुरु भएकोमा सोमबारदेखि रविको पालो आएको हो । रविकातर्फबाट सोमबार तीन जना वकिलले बहस गरेका छन्...
गगनको गेम फेरि ‘प्लेइङ’मा, सत्ता र प्रतिपक्षलाई नै छिर्के !
सोमबार, पुस २२, २०८१
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वप्रति आशा राखिएका नेतामा महामन्त्री गगन थापा पनि एक मानिन्छन् । तर उनको भूमिका र अभिव्यक्तिप्रति बेलाबखत काँग्रेसी कार्यकर्ता र अन्य दलकै नेताहरुबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बाह्य पार्टीहरुबाट टिप्पणी र आलोचना खेप्ने गरेपनि उनमा युवा पङ्तिको भरोसा भने अझै कायम छ । यद्यपि उनका कतिपय...
संविधान संशोधनका लागि रास्वपाको कार्यदल गठन
आइतबार, पुस २१, २०८१
कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले रहेका छन् । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताए । उनले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने...
कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएको आरोप
आइतबार, पुस २१, २०८१
पछिल्लो समय ठूला ओहोदाको कर्मचारीले राज्य र सरकारले बनाएका ऐनहरुलाई नै चुनौती दिन थालेको बर्तौलाले बताए । उनले हेटौँडाको मैलव औद्योगिक क्षेत्रको उदाहरण दिँदै सरकारका नीतिगत निर्णयमा समेत सचिव तहका कर्मचारीहरु बाधक बनिरहेको आरोप लगाए । सरकारले गौरवको परियोजनाको रुपमा अघि सारेको उद्योगको सञ्चालनको निर्णयमा वन सचिवले टिप्पणी उठाएर सरकारलाई...
कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवधिक सरुवा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव
शुक्रबार, पुस १९, २०८१
अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीहरुमा विषयगत विशेषज्ञताको विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवधिक सरुवा प्रणाली ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सचिवको हकमा १ वर्ष, सहसचिवको २ वर्ष, उपसचिवको ३ वर्ष, शाखा अधिकृतको ४ वर्ष र अन्य कर्मचारीको ५ वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनकाे भनाइ...
साताको लोकप्रीय
