ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्ने प्रचण्डको ‘मास्टर प्लान’ कसरी तुहिएको थियो ?
बुधबार, माघ २, २०८१
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई झड्का
बुधबार, माघ २, २०८१
माघ महिना शुरु भइसक्दा पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेशबाट धमाधम विधेयक ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।
संविधान संशोधनको चर्चासँगै मोर्चाबन्दीमा मधेसकेन्द्रित दलहरू
मंगलबार, माघ १, २०८१
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनल एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ । अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय...
संसद बैठक नबोलाएर अध्यादेशबाट शासन गर्दै प्रधानमन्त्री, विपक्षी दल थप आक्रोशित
आइतबार, पुस २८, २०८१
प्रधानमन्त्री ओलीले जेसुकै दाबी गरे पनि संसद छलेर जस्केलाबाटा कानुन बनाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बित्दा पनि हिउँदे अधिवेशन नबोलाउँदा थुप्रै विधेयक संसदमै अलपत्र परेका छन् । कानुन बनाउने मुख्य थलो नै संसद भएकाले बेलैमा संसद नबोलाएर आलटाल गर्नु तर...
संसद बैठक नबोलाएर अध्यादेशबाट शासन गर्दै प्रधानमन्त्री, विपक्षी दल थप आक्रोशित
आइतबार, पुस २८, २०८१
प्रधानमन्त्री ओलीले जेसुकै दाबी गरे पनि संसद छलेर जस्केलाबाटा कानुन बनाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बित्दा पनि हिउँदे अधिवेशन नबोलाउँदा थुप्रै विधेयक संसदमै अलपत्र परेका छन् । कानुन बनाउने मुख्य थलो नै संसद भएकाले बेलैमा संसद नबोलाएर आलटाल गर्नु तर...
कांग्रेसमा उथलपुथल, देउवालाई फाइदा कि घाटा ?
आइतबार, पुस २८, २०८१
संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसमा विवाद थप चर्किने देखिएको छ । कांग्रेसमा इतर पक्षका नेताहरुले दिने अभिव्यक्ति र संस्थापन पक्षका नेताहरुले देखाइरहेको सदासयताले आन्तरिक विवाद केहि समय बढ्ने त होइन ? चिन्ता थपिएको छ ।
संसदबाट भाग्दै ओली, सभामुख ट्वाँ पर्दा माधवको फायर
आइतबार, पुस २८, २०८१
दुई तिहाई बढि बहुमत प्राप्त सरकारले निरन्तर जस्तो अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको छ । अध्यादेश संसद नभएको र जरुरी परेका कानूनी अड्चन फुकाउनका लागि ल्याउन पाइने व्यवस्था भएपनि सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले अध्यादेशको चाङ थोपर्न खोज्दा प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् ।
साताको लोकप्रीय
