सर्लाही । नेपालमा करिब ८१ हेक्टर जमिनमा उखुको खेती हुने गरेको छ । विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये ३३ औं स्थानमा नेपाल रहेको तथ्यांक पनि छ । तर, उखु किसानका पीडा सुनि नसक्नुका छन् । अरु त अरु सरकारले नै यस अघि दिँदै आएको अनुदान समेत कटौती गरेपछि उखु किसानहरु आन्दोलनमै उत्रिनु परिरहेको छ । 

नेपालमा उखु खेतीको सम्भावना राम्रो छ र उखु किसानको संख्या पनि हजारौं छ । तर, उखु किसानको जीन्दगी भने कहिलेई शान्त हुन सकेन । कहिले केही समस्या त कहिले केही समस्याले छोडेको छैन उनीहरुलाई । 

जिविकोपार्जनमा केही सहजता थपेको उखु खेतीमाथि सरकारको नजर नै सहि परेन भन्ने गुनासो उखु किसानको छ । यस अघि सरकारले उखु खेतीमा दिएको अनुदान कटौती गर्ने भएपछि अहिले किसानहरु आन्दोलनमा नै उत्रिनु परेको छ । 

अनुदान कति र कसरी कटौती गर्दैछ सरकार ?

३० वर्षदेखि निरन्तर पाउँदै आएको अनुदान  कटौतीपछि सर्लाही लगायत देशभरका उखु किसान आन्दोलित भएका हुन् ।  मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर १३ गतेको बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको थियो । 

तर, हाल सरकारले ७० रुपैयाँ नभई ३५ रुपैयाँमात्रै दिन सक्ने बताएपछि उखू किसानहरू आक्रोशित भएका हन् । आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत साउन २० गते देश भरका चिनी मिल अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छ्न । सरकारले उखु किसानको माग सुनुवाइ नगरे भदौ ८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने बताएका छन् । 

कटौती गरिएको उखु उत्पादन अनुदानलाई नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निरन्तरता दिनुपर्ने र चालु आर्थिक वर्षको अनुदान बापत बाँकी रहेको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

किसानलाई खेती गर्ने धेरै विकल्प छ तर चिनी मिलहरूको विकल्प उखुमात्रै हो । पहिले नगदेबालीका रूपमा उखुु खेतीमात्र रहेकोमा पछिल्लो समय मकै, धान खेतीमा उखुुभन्दा धेरै फाइदा हुन थालेपछि किसानको ध्यान उखुुभन्दा पनि अन्य खेतीतर्फ मोडिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दिँदै आएको अनुुदान कटौतीले झन् धेरै संकट थपेको छ । 

हाल नेपालमा १६ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, सरकार र किसानबीचको सधैंको किचलोले मिल सञ्चालकको अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्न थालेको छ । एउटा मिलमा सरदर एक हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाउने गरेका छन् । तर, उखु किसानहरू वैकल्पिक खेतीतर्फ लागेमा चिनी मिलको लगानीमात्रै नभई बैंकको ऋणसमेत जोखिममा पर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । त्यतिमात्रै नभई उखु किसानको पलायनले चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।