काठमाडौँ । पछिल्लो केही वर्षयता एउटा विषयले लगातार विवादको आँधी उठाइरहेको छ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट । सरकारले यसलाई सुरक्षा र आधुनिकीकरणको नाममा लागू गर्न खोज्छ, तर नागरिकहरू यसलाई अनावश्यक खर्च र थपिएको बोझको रूपमा हेरिरहेका छन् । परिणामतः यो नीति बारम्बार घोषणा हुन्छ, लागू हुने मिति तोकिन्छ, तर कार्यान्वयनमा जनप्रतिरोधको भुमरीमा फस्छ । नागरिकहरूले वर्षौंदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य आधारभूत सेवाहरू समयमै नपाउँदा सरकारको अचानक हतारमा गरिएको यो निर्णयले विरोध झन् तीव्र बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग नो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जस्ता स्वतस्फूर्त जारी अभियानले यस विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।

सरकारी निर्णयको पृष्ठभूमि

२०७८ कात्तिक २२ मा सरकारले पहिलोपटक नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो । मंसिर १ देखि लागू हुने भनिएको यो निर्णयपछि क्रमशः फागुन १ बाट नामसारी हुने र जेठ १ बाट नविकरण हुने सवारीमा पनि लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तर जनआक्रोश तीव्र भएपछि सरकार पछि हट्यो । त्यसपछि २०७९ साउन १ बाट लागू गर्ने अर्को सूचना आयो, तर फेरि विरोध बढेपछि स्थगित भयो । २०७९ कात्तिक २८ मा केवल सरकारी सवारीमा मात्र अनिवार्य गर्ने घोषणा आयो । केही हदसम्म सरकारी गाडीमा कार्यान्वयन भए पनि निजी सवारीमा असफल रह्यो । अब फेरि २०८२ असोज १ देखि दर्ता, नामसारी वा नविकरण हुने सबै सवारीमा अनिवार्य गर्ने घोषणा भइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित कार्यालयमा गएर ‘हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरिसकेको छ । तर नागरिक प्रतिरोध र असन्तुष्टि यस पटक पनि उस्तै छ ।

सरकारी तर्क : सुरक्षा र प्रविधिक सुधार

सरकारको भनाइमा, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारी चोरी नियन्त्रण गर्न, नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग रोक्न, सडक सुरक्षा बढाउन र डिजिटल प्रणालीलाई सबल बनाउन सहयोग गर्छ । यसको हाई सेक्युरिटी गुणका कारण गाडी ट्र्याक गर्न सजिलो, राजस्व चुहावट रोक्न र सवारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । 

तर नागरिकहरू प्रश्न गर्छन्, जब लाइसेन्स लिन वर्षौं लाग्छ, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त छैन र सिस्टम त्रुटिपूर्ण छ भने के यो हाई सेक्युरिटी दाबी विश्वासयोग्य छ ? विभिन्न प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विरोधमा प्रदर्शन भइसकेका छन् । ‘जाग नेपाली’ नामको अभियानले यसलाई नेपालको लिपि मेट्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेर आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन असफल हुनुको कारण अनेक छन् । यातायात कार्यालयहरू आफैं अव्यवस्थित छन् ।

सेवाग्राहीहरू दिनहुँ लामो लाइनमा बस्दा थकित हुन्छन्, अनलाइन प्रणाली पूर्णरूपमा भरपर्दो छैन । प्लेट उत्पादन, वितरण र जडान गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार सरकारसँग छैन । उपकरण र जनशक्ति दुवै सीमित हुँदा कार्यान्वयन ढिलो र अलमलपूर्ण हुन्छ । निजी सवारीधनीहरूले सुरक्षा बहानामा अनावश्यक खर्च थोपरेर राज्यले लुट्दैछ भन्दै यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । सरकारले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्छ तर जनआवाज आउनासाथ पछि हट्छ, जसले नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास घटाएको छ ।

गेट उपत्यकामा मात्रै, अनिवार्य देशभर

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई देशभर अनिवार्य गर्ने घोषणा गरे पनि वास्तविकता भने अर्कै छ । यसलाई ट्र्याक गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन अर्थात् आरएफआइडी रिडर गेट अहिले काठमाडौंका केही स्थानमा मात्रै जडान गरिएको छ । महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क र कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा मात्र यस्ता गेट सक्रिय छन् । 

यी गेटमा जडान क्यामेराले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सामान्य नम्बर प्लेट दुवैको फोटो खिच्छन्, तर इम्बोस्ड प्लेटमा एकरूपता भएकाले आरएफआइडी चिपमार्फत सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । तर यो मामिलामा उपत्यका बाहिरको संरचना शुन्य जस्तै छ । र, तुरुन्तै बनिहाल्ने स्थिति पनि छैन, सम्भावना पनि तत्काल देखिदैन । यस्तो स्थितिमा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा र पुरानो नम्बर प्लेट राख्दा कुनै व्यावहारिक फरक पर्दैन । मन्त्रालयले देशभर सयवटा आरएफआइडी रिडर गेट जडान गर्ने योजना पेस गरेको छ । तर हालसम्म केवल उपत्यकाभित्र केही मात्र सक्रिय छन्, बाँकी स्थानमा संरचना बन्ने टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई देशभर अनिवार्य गर्नु न प्राविधिक दृष्टिले न्यायसंगत देखिन्छ, न नागरिकमैत्री ।

प्रविधि अगाडि, जनचेतना पछाडि

साधारण नम्बर प्लेटमा दर्ता नम्बर, दर्ता गरिएको स्थान र एउटा संकेत मात्र देखिन्छ । त्यसैबाट मालिकको नाम, कर स्थिति वा वातावरणीय परीक्षणको अवस्था थाहा पाइँदैन । तर अहिले सरकारले अनिवार्य रूपमा लागू गर्न खोजिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने साधारण पाटीभन्दा एक कदम अगाडि छ । यो प्रणालीमा आरएफआइडी चिप जडान गरिएको हुन्छ, जसमा सवारीधनीको विवरणदेखि कर चुक्ता, ब्लुबुक र वातावरणीय परीक्षणको जानकारीसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । 

आरएफआइडी गेटमार्फत सवारी छिरेको स्थान पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर जीपीएस नभएकाले वास्तविक समयमा ट्र्याकिङ भने सम्भव हुँदैन । यदि जीपीएस प्रणाली जोडिएको भए दुर्घटना वा हराएको सवारी तुरुन्तै फेला पार्न सजिलो हुने थियो । यद्यपि साधारण नम्बर प्लेटको तुलनामा यो प्रविधि सुरक्षा र पारदर्शितामा ठूलो सुधार हो भन्ने पक्ष बलियो छ ।

सुधार कि शोषण ?

सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई आधुनिक यातायात व्यवस्थापनतर्फको छलाङको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर शुल्क महँगो छ, नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिन सकिएको छैन, अनि हतारमा अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि छ । यातायात व्यवस्था विभाग नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा निकै कम मूल्य रहेको दाबी गर्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्देशिकाअनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५ सय, तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करिब ६५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् भने सरकारले अहिले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिलेसम्म ८० हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंवर प्लेट जडान भइसकेको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई चरणबद्ध रूपमा, सस्तो शुल्कसहित लागू गर्दै नागरिकलाई यसको वास्तविक लाभबारे सचेत गराउनुपर्छ । नभए प्रविधि अगाडि भएपनि जनचेतना नपुग्दा विवादमै अल्झिन सक्छ ।
-    साधारण नम्बर प्लेटभन्दा महँगो पर्ने
-    बिचौलियाको जालोले सस्तो शुल्कमै पनि सेवाग्राहीलाई पीडा दिने
-    लामो समयअघि फारम भरेका नागरिकले अझै प्लेट नपाएको गुनासो

राजस्व तिर्ने, डेटा सबमिट गर्ने, प्लेट जडान गर्ने सबै प्रक्रिया नागरिकका लागि सास्तीमा बदलिएको छ । प्रारम्भिक टेन्डर प्रक्रियामै भ्रष्टाचारको शंका, अदालतको अस्थायी रोक आदेश र पछि आदेश खारेज भई पुनः लागू गर्ने बाटो खुलेकोले यो प्रणाली अझै विवादित बनेको छ । नागरिकको गुनासो स्पष्ट छ । एउटा सवारी किन्दा करिब १३०% कर तिर्नु पर्ने अवस्थामा थप खर्च किन थोपाइन्छ ? विदेशी कम्पनीमार्फत ठेक्का दिएर घोटाला गर्ने, चुनावी कोष संकलन गर्ने नियत त होइन ? नयाँ खरिदबिक्रीमा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने सट्टा पुरानो सवारीमा जबर्जस्ती थोपारिएको किन हो ? नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्नु, राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिमा अघोषित प्रहारको रूपमा हेरिएको छ ।

घूसकाण्डमा मुसिएको कम्पनीलाई ठेक्का

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने ठेक्का दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो बंगलादेशको टाइगर आइटी र अमेरिकाको डेकाटुर । तर टाइगर आइटीको विगत विवादपूर्ण छ । बंगलादेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली बनाउँदा सरकारी अधिकारीलाई घूस खुवाएको घटना पुष्टि भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा टाइगर आइटी संलग्न रहँदा बैंककै अनुसन्धान शाखाले घूस प्रकरण पुष्टि गरेको थियो । त्यसपछि विश्व बैंकले आगामी कुनै पनि परियोजना, जसमा लगानी हुन्छ, त्यहाँ टाइगर आइटी सहभागी नहुने स्पष्ट निर्णय सुनायो । तर नेपाल सरकारले यही कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा दिएको थियो । स्वीकृत गर्ने बेला यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय शर्मा र तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । तर, यातायात व्यवस्था विभागलाई भने बंगलादेशको टाइगर आइटी विश्व बैंकको कालो सूचीमा परेको जानकारी नै छैन । 

अब २०८२ असोज १ नजिकिँदैछ । सरकार दृढ रह्यो भने विरोध अझै चर्किन सक्छ । नागरिकको आक्रोशलाई सम्बोधन नगरी जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दा नीति फेरि असफल हुने सम्भावना प्रबल छ । यो केवल प्रविधि र सुरक्षा बीचको बहस मात्र होइन यो नागरिक र सरकारबीचको भरोसा, भ्रष्टाचार र न्यायसंगत नीति निर्माणको परीक्षा पनि हो । बरु सरकारले नागरिकसँग संवाद गर्दै चरणबद्ध कार्यान्वयनको रणनीति बनाउन जरुरी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने नीति हालसम्म असफल रहँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण नीतिगत कमजोरी, जनआवाज बेवास्ता र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो । नागरिक प्रतिरोध केवल जिद्दीपन होइन, सरकारप्रति रहेको गहिरो अविश्वासको परिणाम हो । अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । नागरिकलाई सहभागी गराएर सहमति निर्माण गर्दै नीति अघि बढाउने वा फेरि उस्तै ढंगले सूचना जारी गरेर प्रतिरोधको सामना गर्दै असफल हुने ।