काठमाडौं । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । निवर्नचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । यो अवधि मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन दिने महत्वपूर्ण समय मानिन्छ । तर, भौतिक रूपमा प्रचार रोकिए पनि डिजिटल संसारमा भने मौन अवधिको पूर्णपालना भएको देखिँदैन । 

अझ, मिथ्या सूचना र एआई सिर्जित सामाग्रिहरुको चुनौती पनि उत्तिकै छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलने झुटा भिडियो, नक्कली अडियो, बनावटी पोस्टहरुले मतदातालाई भ्रमित पार्ने खतरा पनि बढेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि मौन अवधि चलिरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार यो समयमा उम्मेदवार, दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि, पैसा बाँड्ने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिने, भोजभतेर गर्ने जस्ता गतिविधि पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । 

त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पहिले पोस्ट गरिएका प्रचारात्मक सामग्रीसमेत मौन अवधि सुरु भएसँगै हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भौतिक रुपमा माहोल शान्त देखिएपनि मौन अवधिमा डिजिटल दुनियाँ मौन छैन् । 

फेसबुक, टिकटक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले आफ्नो भोटको अपिल गर्दै विभिन्न सामाग्री पोस्ट राखिरहेका छन् भने कतिपयले चुनाव चिन्ह अंकित तस्वीरहरू सेयर गरिरहेकै छन् । निर्वाचन आयोगले यसबारे विशेष निगरानी गरिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता गतिविधि भएको थाहा भए तत्काल एक्सन लिने चेतावनी दिएको छ । 

अहिलेको चुनावमा सभा, सम्मेलन, पोस्टर र पम्प्लेटभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम बनेको छ । नेपालमा करिब ९५ प्रतिशत नागरिक मोबाइल इन्टरनेटसँग जोडिएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ । यही डिजिटल पहुँचलाई केही उम्मेदवार र तिनका समर्थकले प्रचारको मुख्य अस्त्र बनाइरहेको देखिन्छ । 

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय एआईबाट सिर्जित ‘डिपफेक’ सामग्री पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । एआई प्रयोग गरेर उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने, समाजमा घृणा फैलाउने र मतदातालाई भ्रममा पार्ने प्रयासहरू मौन अवधिमा झन् बढ्ने जोखिम रहेको बुझाई छ । 

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले साइबर ब्यूरोसहित करिब दुई सय प्रहरीको एआई निगरानी टोली गठन गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुष्प्रचार गर्ने जोसुकैलाई पनि पहिचान गरी तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । 

विशेषगरी डिजिटल साक्षरता कम भएका प्रौढ मतदाता यस्ता भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभावमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । 

आचारसंहिताअनुसार एआई प्रयोग गरेर दुष्प्रचार गर्न पाइँदैन, समाचारलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्न र मिथ्या सूचना उत्पादन वा प्रसारण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।

त्यसैले निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय सुनिश्चित गर्न मौन अवधिको पालना सबैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भौतिक मात्रै होइन, डिजिटल दुनियाँमा पनि आचारसंहिता पालना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बनेको छ ।